काठमाडौं । थापाथली र गैह्रीधाराका सुकुमवासी बस्तीमा शनिबार नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चलाएको ‘हटाउने अभियान’ पछि उत्पन्न परिस्थितिको वस्तुस्थिती बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मैदानमा उत्रिएको छ।शनिबार विस्थापित गरिएका सुकुमवासीहरूलाई हाल कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास र नागार्जुन लगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। ती स्थानमा आश्रय लिइरहेका नागरिकहरूको अवस्था, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षाको अवस्थाबारे बुझ्न आयोगको टोली आज बिहानै कीर्तिपुर पुगेको हो।

किन खटियो आयोगको टोली?
सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग भएको र मानवीय संवेदनालाई ख्याल नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत अनुगमन थालेको हो। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार, विस्थापितहरूको वर्तमान अवस्था र उनीहरूमाथि भएको व्यवहारको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न टोली खटिएको हो।

आयोगको पुरानो निर्देशन र सरकारको बेवास्ता
रोचक पक्ष के छ भने, आयोगले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आजभन्दा १२ वर्षअघि नै सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको थियो।

२०६९ जेठ १ को सिफारिस: वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र उनीहरूलाई हटाउने।

ताकेता: यही वैशाख ११ गते मात्रै आयोगले सरकारलाई पत्राचार गर्दै २०६९ को सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको थियो।

बल प्रयोगमा रोक: जग्गा खाली गराउँदा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमित हुन आयोगले पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।

मुख्य चासो: विस्थापित सुकुमवासीलाई राखिएको स्थानमा खानपान र बसोबासको न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएको छ कि छैन र हटाउने प्रक्रियामा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ कि छैन भन्नेमा आयोग केन्द्रित देखिएको छ।

बस्ती हटाउने महानगरको कदम र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने आयोगको चेतावनीबीच अहिले काठमाडौंको सुकुमवासी मुद्दा फेरि पेचिलो बनेको छ।