राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     37 No Comments

काठमाडौँ, २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। संविधानको मर्म र परिषद्को सर्वसम्मतिको भावना विपरीतका प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिनुभएको हो।

विवादको मुख्य चुरो: गणपूरक संख्या

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संघीय संसद्‌बाट पारित भएर आएको विधेयकमा पनि ‘बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था’ र ‘गणपूरक संख्या’ को विषयलाई लिएर असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्‌मा देहायका सदस्यहरू रहने प्रावधान छ:

• अध्यक्ष: प्रधानमन्त्री

• सदस्यहरू: प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख

प्रचलित ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य (कुल ५ जना) को उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। तर, सरकारले परिषद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने बहानामा सदस्यहरूको संख्या घटाएर निर्णय लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।

राष्ट्रपतिको अडान

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २८४ को भावना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै आउनुभएको छ। कुनै पनि कानुनले संविधानले परिकल्पना गरेको ‘बहुमतीय प्रणाली’ र ‘सहमति’ को आधारलाई खण्डित गर्न नहुने उहाँको अडान छ।

यसअघि संसद्‌ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका लागि चारवटा विभिन्न अवस्था परिकल्पना गरिएको भए पनि ती प्रावधानहरू विवादरहित हुन सकेका थिएनन्। विपक्षी दलहरूले पनि सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै यो अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपतिको यो कदमले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सन्तुलनलाई कायम राख्न थप बहस सिर्जना गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।