काठमाडौँ, २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न आठवटा अध्यादेशमध्ये सातवटा जारी गर्नुभएको छ भने एक अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विगत चार दिनभित्र यी अध्यादेशहरू जारी भएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार आइतबार अपराह्नसम्म जारी भएका अध्यादेशहरूको विवरण यस प्रकार छ:
१७ वैशाख: सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३।
१८ वैशाख: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३।
१९ वैशाख: स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३।
२० वैशाख: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिदिनुभएको छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी गणपूरक संख्या घटाउने सरकारी प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै उहाँले यस्तो कदम चाल्नुभएको हो।
यो अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श समेत गर्नुभएको थियो। विज्ञहरूले संवैधानिक निकायहरूमा सन्तुलन कायम राख्न र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जोगाउन यो अध्यादेश बाधक हुने सुझाव दिएका थिए। यसअघि पनि संसद्बाट पारित विधेयकमा उस्तै प्रावधान हुँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको थियो, जसलाई उहाँले यसपटक पनि निरन्तरता दिनुभएको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।