संसद जनभावनाको ऐना हो, यसलाई प्रतिशोधको थलो नबनाऔं: संयोजक प्रचण्ड

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     49 No Comments

​काठमाडौं ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र नभई नागरिक सम्प्रभुताको उच्चतम प्रयोग स्थल भएको बताउनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सत्तापक्षलाई इतिहासको बलिदान नबिर्सन र जनभावनाको कदर गर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ।

​ऐतिहासिक जग र बलिदानको स्मरण

​सम्बोधनको प्रारम्भमा भावुक बन्दै संयोजक प्रचण्डले नयाँ संसद भवनको संरचनालाई केवल भौतिक निर्माणका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बाहिरबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट, इँट र फलामले बनेको देखिएला, तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहिदको बलिदान र रगत लुकेको छ।” उहाँले वर्तमानको ‘इन्द्रेणी संसद’—जहाँ हरेक वर्ग, वर्ण, जाति र लिंगको प्रतिनिधित्व छ—यो अवस्था ल्याउन दशकौं लामो संघर्ष र बन्दुक उठाउनु परेको स्मरण गराउनुभयो।

​”बलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफै ढल्नेछ,” प्रचण्डले सत्तापक्षलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, “आज हामी जो यहाँ उभिएका छौं, यो अधिकार पिँठ्यूमा दुधे बालक र काँधमा बन्दुक बोक्ने महिलाहरू, र मोल तोकिएका टाउकाहरूको जगमा उभिएको छ।” उहाँले आफ्नो जीवनको उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर बिताएको उल्लेख गर्दै क्रान्ति र संघर्षलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो।

​सुकुम्बासी दमन र राज्यको दायित्व

​प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनको ठूलो हिस्सा गरिब र सुकुम्बासीहरूको पक्षमा खर्चिनुभयो। पछिल्लो समय सरकारले बिना कुनै विकल्प र पूर्वतयारी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको प्रति उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयो। हिजोको पञ्चायती निरंकुशता र आजको लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको उहाँको आरोप थियो।

​”हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरिबका छाप्रा भत्काउँथ्यो, आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका आमाहरू बेहोस भएको र बच्चाहरू चिच्याएको भिडिओहरूको चर्चा गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो—के गरिबहरू समृद्धिका बाधक हुन्? उहाँले सुकुम्बासी समस्याको समाधान जबर्जस्ती उठिबासबाट नभई व्यवस्थित र वैज्ञानिक भूमि स्वामित्वको ग्यारेन्टीबाट मात्र सम्भव हुने दाबी गर्नुभयो।

​संविधान संशोधन र भूराजनीतिक संवेदनशीलता

​संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्डले यसमा आफ्नो दलको धारणा स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको र १० वर्षमा यसको समीक्षा गर्न सकिने भए पनि संशोधनको उद्देश्य ‘प्रतिगमन’ हुन नहुने बताउनुभयो।

​”हामी संविधान संशोधनका लागि तयार छौं, तर पारदर्शिताका साथ। यो कसका लागि र कसको हितमा गरिँदैछ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ,” उहाँले थप्नुभयो। साथै, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा नेतृत्वमा ठूलो विवेक र संयमको आवश्यकता रहेको र संसदमा निषेध र अपमानको सट्टा सहमति र सहकार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

​शिक्षा, श्रम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

​विश्वविद्यालयहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने आफ्नो कार्यकालको प्रयासलाई निरन्तरता दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। विद्यार्थी संगठनहरूलाई विकासको बाधक ठान्ने सरकारी चिन्तन गलत भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको सहयात्री मान्नुपर्ने बताउनुभयो।

​यस्तै, आधुनिक लोकतन्त्रको आत्माका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरूमाथि अंकुश लगाउन नहुने र प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचनले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उहाँको तर्क थियो। सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणले घरायसी सामान ल्याउँदा समेत ‘राजस्व छली’ को नाममा दिइएको सास्तीप्रति पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

​सत्ता र शक्ति: इतिहासको पाठ

​सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले सत्तापक्षलाई निकै गम्भीर राजनीतिक सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ।” निर्वाचनको अंकगणित र संख्या कहिल्यै स्थायी नहुने बताउँदै उहाँले जनताको समर्थन निःशर्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

​”सङ्ख्याको घमण्ड नगर्नुस्, इतिहासबाट सिक्नुस्। हामीबाट सिक्नुस्,” प्रचण्डले भन्नुभयो। उहाँले बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै प्रधानमन्त्री बनेको प्रसङ्ग (सांकेतिक/टिप्पणी) कोट्याउँदै यो परिवर्तनको संकल्पको जित भएको र यसलाई पुरानो दल वा नयाँ दलको चस्माबाट मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

​कुल मिलाएर, संयोजक प्रचण्डको सम्बोधन सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथिको कडा ‘वाचडग’ का रूपमा देखियो, जहाँ उहाँले क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र सर्वसाधारणको अधिकारका लागि आफ्नो दल जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभयो।

​मुख्य शब्दहरू: प्रचण्ड, संसद सम्बोधन, सुकुम्बासी समस्या, संविधान संशोधन, नेकपा, लोकतन्त्र, बलिदान।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।