सुशासन

स्वार्थको ‘बीमा’, सुशासनको ‘निलम्बन’ : मन्त्री मेहताको निर्णयमाथि प्रश्नको घेरा

बकपत्र संवाददाता ७ दिन अगाडी प्रकाशित 9 No Comments

जुनु श्रेष्ठको पुन: नियुक्तिले अहिले यस्तै एउटा गम्भीर नैतिक संकट

📋 सारांश

✓राजनीतिमा शब्द र शपथको मूल्य कति हुन्छ।
✓संसद्मा शहीदकी आमालाई साक्षी राखेर सुशासनको कसम खानेहरू जब व्यवहारमा उत्रिन्छन्, तब 'आफ्नो मान्छे' र 'आसेपासे' को मोहले नीति र थिति दुवैलाई कुल्चिने गरेको देखिन्छ।
✓देशमा अहिले 'जेन्जी' (Gen Z) पुस्ताले नातावाद र पहुँचको राजनीति विरुद्ध शंखघोष गरिरहेको छ।

काठमाडौं । राजनीतिमा शब्द र शपथको मूल्य कति हुन्छ? संसद्मा शहीदकी आमालाई साक्षी राखेर सुशासनको कसम खानेहरू जब व्यवहारमा उत्रिन्छन्, तब ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘आसेपासे’ को मोहले नीति र थिति दुवैलाई कुल्चिने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा गरेको जुनु श्रेष्ठको पुन: नियुक्तिले अहिले यस्तै एउटा गम्भीर नैतिक संकट पैदा गरेको छ।

नियम एकातिर, निर्णय अर्कातिर
स्वास्थ्य बीमा ऐनको व्यवस्था स्पष्ट छ-लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। तर, ११ पटकसम्म बैठक छलेर कारबाहीमा परेकी श्रेष्ठलाई मन्त्री मेहताले फेरि सोही पदमा ‘रातो कार्पेट’ ओछ्याएकी छिन्। योग्यता र कार्यक्षमताभन्दा पनि श्रममन्त्री दीपककुमार शाहकी श्रीमती हुनु नै श्रेष्ठको मुख्य ‘योग्यता’ बनेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यो ‘पारिवारिक सेटिङ’ माथि तत्काल एक्सन नलिने हो भने, युवा पुस्ताले उठाएको योग्यता र पारदर्शिताको मुद्दा केवल सडकको नारामा सीमित हुनेछ।

‘जेन्जी’ आक्रोश र बालेनको चुनौती
देशमा अहिले ‘जेन्जी’ (Gen Z) पुस्ताले नातावाद र पहुँचको राजनीति विरुद्ध शंखघोष गरिरहेको छ। “काले काले मिलेर खाउँ भाले” भन्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सुशासन अभियानमाथि मात्र होइन, समग्र सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै धक्का लागेको छ।

विगतको ट्र्याक रेकर्ड: जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारण निलम्बन।
पुन: नियुक्तिको आधार: राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक सम्बन्ध।
सन्देश: मेहनत गर्नेहरू पछाडि, पहुँच हुनेहरू सधैँ अगाडि।

निष्कर्ष
भाषण र प्रशिक्षणमा ‘शून्य सहनशीलता’ को रटान लगाउने रास्वपा र यसका मन्त्रीहरूका लागि यो निर्णय आत्मघाती सिद्ध हुन सक्छ। यदि प्रधानमन्त्री बालेनले यो ‘पारिवारिक सेटिङ’ माथि तत्काल एक्सन नलिने हो भने, युवा पुस्ताले उठाएको योग्यता र पारदर्शिताको मुद्दा केवल सडकको नारामा सीमित हुनेछ। प्रश्न बाँकी नै छ— स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जनताको सेवाका लागि हो कि मन्त्रीका आफन्त व्यवस्थापनका लागि?

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।