सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा प्रविधि: डिजिटल प्रोफाइल र सिधा बैंकिङ प्रणाली लागू गरिँदै

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     38 No Comments

​काठमाडौँ ।

​सरकारले दशकौँदेखि बल्झिँदै आएको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि परम्परागत शैलीलाई त्याग्दै अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ। अब सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन केवल नाम र संख्यामा मात्र सीमित नभई उनीहरूको पूर्ण ‘डिजिटल प्रोफाइल’ तयार गरिने भएको छ।

​यस नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत संकलन गरिने विवरणमा परिवारको सामान्य पहिचान मात्र नभई उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत विस्तृत अभिलेख राखिनेछ। यो तथ्यांकले वास्तविक सुकुम्वासी र ‘हुकुमवासी’ (हुनेखाने तर सुकुम्वासीका नाममा जग्गा हडप्ने) बीचको अन्तर छुट्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

​बायोमेट्रिक प्रणाली र सरकारी ‘क्रस-चेक’

​पहिचानमा हुने दोहोरोपन र जालसाजी रोक्न सरकारले प्रत्येक लाभग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण र फोटोसहितको डेटा तयार गर्नेछ। यसरी संकलन गरिएको डेटालाई निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र मालपोत कार्यालयको तथ्यांकसँग ‘क्रस–जाँच’ (Cross-Verification) गरिनेछ। यदि कुनै व्यक्तिको नाममा अन्यत्र जग्गा जमिन वा सुविधा भएको पाइएमा उसलाई सुकुम्वासीको सूचीबाट स्वतः हटाइनेछ। यसले वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरी राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने सरकारी लक्ष्य छ।

​डिजिटल परिचयपत्र र वित्तीय पहुँच

​लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि सहभागी प्रत्येक परिवारलाई एक विशिष्ट ‘डिजिटल परिचयपत्र’ उपलब्ध गराइनेछ। यो परिचयपत्र केवल पहिचानका लागि मात्र नभई भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रासन कार्ड जस्ता सुविधाहरूसँग पनि जोडिनेछ।

​यसैगरी, वित्तीय पारदर्शिताका लागि सरकारले ‘एक सुकुम्वासी, एक बैंक खाता’ को नीति अघि सारेको छ। हालसम्म बैंक खाता नभएका परिवारहरूको नयाँ खाता खोल्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। सरकारले दिने राहत, पुनर्वासका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान वा अन्य कुनै पनि नगद सहयोग सिधैँ सोही बैंक खातामा जम्मा हुने (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र लक्षित वर्गले सतप्रतिशत लाभ पाउने सुनिश्चितता गर्नेछ।

​सीप र आयस्रोतको अभिलेख किन?

​सरकारले पहिलोपटक सुकुम्वासीहरूको सीप र शैक्षिक योग्यताको पनि अभिलेख राख्न लागेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य उनीहरूलाई केवल जग्गा वितरण गर्ने मात्र नभई आत्मनिर्भर बनाउनु पनि हो। अभिलेखमा कोही निर्माण कार्यमा दक्ष, कोही सिलाइ–बुनाइमा त कोही कृषिमा अनुभवी हुन सक्छन्। सोही अभिलेखका आधारमा स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने र सीप नभएकाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने योजना बनाएको छ।

​सामाजिक–आर्थिक न्यायको आधार

​यो डिजिटल अभिलेख प्रणालीले सुकुम्वासीहरूको सामाजिक–आर्थिक उत्थानका लागि ठोस नीति बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ। कति परिवार गरिबीको रेखा मुनि छन्, कति बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् र कति युवाहरू बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक एक क्लिकमा उपलब्ध हुनेछ। यसले गर्दा राज्यको योजना निर्माण प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहज हुने देखिन्छ।

​चुनौती र आगामी बाटो

​प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता ल्याउने भए तापनि भौगोलिक विकटता र प्रविधिको पहुँच नभएका बस्तीहरूमा यो डेटा संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि, स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी यो कार्यलाई आगामी केही महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ।

​भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई स्थायी ठेगाना र सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्ने यो अभियानमा डिजिटल डेटा र वित्तीय समावेशीकरणले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रणालीले सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक नाराबाट मुक्त गरी प्रशासनिक र प्राविधिक समाधानतर्फ डोहोर्‍याउने निश्चित छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।