प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसद्वारा संसदीय समिति बैठक बहिष्कार

बकपत्र समाचार डेस्क       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     29 No Comments
📋 सारांश
  • काठमाडौं, ३१ वैशाख।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लगातार दोस्रो पटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ।
  • गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सुकुम्बासी समस्यालगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ माग गर्नुपर्ने भए पनि उहाँ उपस्थित नभएको भन्दै कांग्रेसले सोमबारको बैठक बहिष्कार गरेको हो।

काठमाडौं, ३१ वैशाख ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लगातार दोस्रो पटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ।

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सुकुम्बासी समस्यालगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ माग गर्नुपर्ने भए पनि उहाँ उपस्थित नभएको भन्दै कांग्रेसले सोमबारको बैठक बहिष्कार गरेको हो।

बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री नआएसम्म समितिको बैठक बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। “गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुकुम्बासी लगायतका गम्भीर विषयमा हामीलाई जवाफ चाहिएको छ। गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ,” आङ्देम्बेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री नआउने हो भने औपचारिक रूपमा भेटेर, चिया खाएर मात्र हिँड्न हाम्रो उपस्थिति रहँदैन। हामीले आज पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएर बैठकमा सहभागी भएनौँ।”

समिति सदस्यहरूको अनुपस्थिति सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे, सचेतक निश्कल राई, सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र रेखाकुमारी यादव सहभागी भएनन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित नभएसम्म बैठकमा नजाने अडान राखेका छन्।

सभापतिलाई दबाब कांग्रेसले समिति सभापति हरि ढकाललाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समितिमा उपस्थित गराउन पटक-पटक आग्रह गरेको स्मरण गराएको छ। सभापति ढकाललाई प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने निश्चित भए मात्र बैठकको जानकारी दिन भनिएको नेता आङ्देम्बेको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कारण पछिल्लो समय सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिपक्षले संसद् र समितिमा घेर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र समितिको ताकेताबीचको यो द्वन्द्वले संसदीय प्रक्रियामा केही समय अन्योल सृजना हुने देखिएको छ।

सम्वन्धित समाचार