कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी !

बकपत्र संवाददाता       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     89 No Comments

ओली, लेखक र खापुङमाथि करिब १० वर्ष कैद सजाय सिफारिस

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि गम्भीर फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई करिब १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने आधार उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं, चैत १०। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अब चाँडै सार्वजनिक गरिने संकेत देखिएको हो।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्का केही वरिष्ठ सदस्यहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छन्। सो छलफलपछि सार्वजनिक गर्ने मिति तय गरिने बताइएको छ। एक अधिकारीले “छिट्टै सार्वजनिक हुन सक्छ” भनेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका घटनाको अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसबीच आन्दोलनका अगुवाहरू र विभिन्न नागरिक समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिस

स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि गम्भीर फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई करिब १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने आधार उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्यालका हकमा तीन वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिएको छ। अन्य अधिकारीहरू—तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाहीको सुझाव दिइएको छ।

यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विवाद र चुनौती

यद्यपि, आयोग गठनको प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको भन्दै यसको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। केही जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम भए पनि यसको विश्वसनीयतामाथि बहस हुनसक्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छुट्टै छानबिनले पनि उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

सरकारले नयाँ सत्ता गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइए पनि अन्तिम निर्णय भने छलफलपछि मात्र आउनेछ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।