हङकङ कम्पनीमार्फत कारोबार, वर्ल्डलिङ्कमाथि ठुलो करछली आरोप

बकपत्र संवाददाता       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     30 No Comments

७ अर्ब करछलीको आरोप

अनुसन्धान रोक्न कम्पनीका सञ्चालकहरूले उच्च तहसम्म दबाब दिएका थिए। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बनाएर प्रयास गरिएको भए पनि त्यसले सफलता नपाएको दाबी गरिएको छ। विगतमा जस्तै आर्थिक प्रलोभनमार्फत अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास समेत असफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

काठमाडौं-नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन प्रा.लि. ठूलो करछली प्रकरणमा मुछिएको खुलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) ले केही महिनादेखि सञ्चालन गरेको अनुसन्धान टुंग्याउँदै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ।

विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। सरकारी वकिलको रायपछि मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता हुने तयारी छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीका उपलब्ध सञ्चालकहरूसँग बयान लिने काम समेत सकिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले विदेशी मुद्रा अपचलनमार्फत कर छली गरेको भेटिएको छ। १० आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा गरिएको कारोबारका आधारमा विभागले ७ अर्ब रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा अगाडि बढाएको हो।

विभाग स्रोतका अनुसार अनुसन्धान रोक्न कम्पनीका सञ्चालकहरूले उच्च तहसम्म दबाब दिएका थिए। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बनाएर प्रयास गरिएको भए पनि त्यसले सफलता नपाएको दाबी गरिएको छ। विगतमा जस्तै आर्थिक प्रलोभनमार्फत अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास समेत असफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

अनुसन्धानले देखाएको मुख्य तथ्य भनेको भुक्तानी प्रणालीमा गरिएको हेरफेर हो। वर्ल्डलिङ्कले भारतको एयरटेल कम्पनीसँग नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर सो ब्यान्डविथको भुक्तानी सिधै भारतमा नगरी हङकङस्थित कम्पनीमार्फत गर्ने गरिएको भेटिएको छ।

भारतबाट सेवा खरिद गरेर हङकङमा भुक्तानी गर्दा रकम ‘पार्किङ’ गर्ने उद्देश्य रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको कानुनअनुसार जुन देशबाट सेवा वा वस्तु खरिद गरिन्छ, सोही देशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले त्यसको उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ।

कम्पनीले हङकङमा “M/S Interaputs Limited” नामक कम्पनी स्थापना गरी सोहीमार्फत वार्षिक रूपमा डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। उक्त कम्पनीका सञ्चालक भारतीय नागरिक बलराम कुमार रहेको खुलेको छ।

यसरी भारतबाट सेवा खरिद गरेर हङकङमा भुक्तानी गर्दा रकम ‘पार्किङ’ गर्ने उद्देश्य रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालको कानुनअनुसार जुन देशबाट सेवा वा वस्तु खरिद गरिन्छ, सोही देशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले त्यसको उल्लङ्घन गरेको देखिएको छ।

यस विषयमा विगतमा पटक–पटक उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र यो प्रकरणले गति लिएको बताइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा हङकङमा डलर पठाउने सम्बन्धी एउटा पत्र समेत फेला परेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ लाख २ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको उक्त पत्र २०७४ मंसिर २८ गतेको हो।

पत्रमा वर्ल्डलिङ्क र हङकङस्थित कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार १६ जुलाई २०१७ देखि अगस्ट २०१७ सम्मको ब्यान्डविथ शुल्क वापत उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै कम्पनीले ३७ Gbps इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्राप्त गरेको विवरण समेत समावेश गरिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्दै कर छली गरेको आरोपसहित वर्ल्डलिङ्कविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अब अदालततर्फ उन्मुख भएको छ। यस प्रकरणले नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता र नियमनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।