अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनामा विवाद: सम्झौता खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा

बकपत्र संवाददाता ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित 36 No Comments

📋 सारांश

✓घोराही, दाङ दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा पछिल्लो समय जग्गा बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।
✓नवलपुर बहुद्देश्यीय सरोकार समिति र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच भएको भनिएको पछिल्लो सम्झौताप्रति स्थानीय जग्गाधनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
✓बिहीबार नवलपुरबासी उपभोक्ता तथा जग्गाधनीहरूको भेलाले सुभाष पोख्रेलको संयोजकत्वमा 'अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना संघर्ष समिति' गठन गरी आफ्नो आधिकारिक विरोध सुरु गरेको हो।

घोराही, दाङ दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा पछिल्लो समय जग्गा बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । नवलपुर बहुद्देश्यीय सरोकार समिति र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच भएको भनिएको पछिल्लो सम्झौताप्रति स्थानीय जग्गाधनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार नवलपुरबासी उपभोक्ता तथा जग्गाधनीहरूको भेलाले सुभाष पोख्रेलको संयोजकत्वमा ‘अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना संघर्ष समिति’ गठन गरी आफ्नो आधिकारिक विरोध सुरु गरेको हो । नवगठित संघर्ष समितिले आजै घोराही नगर विकास समितिलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त विवादित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

के हो विवादको चुरो ?

संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र अनुसार, गत २०८३ वैशाख १६ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति, रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्साल र नवलपुर बहुद्देश्यीय सरोकार समिति तथा आयोजनाका अध्यक्ष भनिएका बलिभद्र रानाबीच एक ‘पूरक सम्झौता’ भएको थियो । उक्त सम्झौतामा प्रतिष्ठान र कटुवा खोलाबीच बसोबास गरिरहेका करिब १५० सुकुम्बासी परिवारलाई व्यवस्थित गर्न अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना मातहतको जग्गाबाट प्रत्येक घरधुरीलाई ५/५ धुरका दरले घडेरी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको बुझिएको छ ।

यस निर्णयले स्थानीय जग्गाधनीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक पोख्रेलका अनुसार, आयोजनाको ४० प्रतिशत जग्गा स्थानीय जग्गाधनीहरूकै हिस्सा हो, जुन केवल पूर्वाधार विकास (सडक, पार्क, ढल, खुला क्षेत्र) का लागि मात्र प्रयोग गर्ने पूर्वसहमति र उद्देश्य रहेको थियो ।

स्थानीयका मुख्य आपत्तिहरू

ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले निम्न बुँदाहरूमा आफ्नो गम्भीर असहमति राखेका छन्:

अपारदर्शी निर्णय: आयोजनाका केही सीमित पदाधिकारीले उपभोक्ता र जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई, कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई समेत बेखबर राखेर स्वेच्छाचारी ढंगले सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उद्देश्य विपरीत जग्गा वितरण: पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको जग्गा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा वितरण गर्नु आयोजनाको मूल मर्म र जग्गाधनीको चाहना विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
राज्यको दायित्वमा प्रश्न: “सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो, जग्गाधनीको निजी योगदानबाट बनेको आयोजनाको जग्गा मनोमानी बाँड्न पाइँदैन,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अपूर्ण पूर्वाधार: आयोजनाभित्र अझै सडक ग्राभेल गर्ने, पक्की सडक बनाउने, खानेपानीको पाइप बिछ्याउने र विद्युत विस्तार जस्ता आधारभूत कामहरू बाँकी नै रहेको अवस्थामा जग्गा दान गर्नेतिर लाग्नुले स्थानीयलाई थप चोट पुर्‍याएको छ ।

चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी

संघर्ष समितिले आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई आन्दोलनको पहिलो चरण बताएको छ । समितिका संयोजक पोख्रेलले भने, “यदि यो गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी सम्झौतालाई तत्काल खारेज गरिएन र जग्गाधनीहरूको हित विपरीतका काम अघि बढाइयो भने हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ ।”

समितिले उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत दिएको छ । “हाम्रो नवलपुर, राम्रो नवलपुर” भन्ने नाराका साथ स्थानीयहरू आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि संगठित भएका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो गरिमामय संस्थाको विकासमा आफूहरूको सधैँ साथ रहने भए तापनि, प्रक्रिया मिचेर र स्थानीयको हक खोसेर गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने अडान जग्गाधनीहरूले लिएका छन् । नगर विकास समितिले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।