मालपोतको अधिकार स्थानीय तहमा: घरदैलोमै भूमि प्रशासनको सेवा पुग्ने

बकपत्र समाचार डेस्क       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     32 No Comments

काठमाडौँ । नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउँदै सरकारले मालपोत कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरू अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएसँगै स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी पाउने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

हालसम्म जग्गाको नामसारी, रोक्का, फुकुवा, र स्रेस्ता अद्यावधिक जस्ता कार्यका लागि नागरिकहरू सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोमै यस्ता आधारभूत सेवा पुर्‍याउन सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ? संशोधित मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ मा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ को परिभाषा र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ । थपिएको खण्ड (ख१) मा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत वा भूमि प्रशासन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले खटाएका अधिकारीले अब स्थानीय तहमा बसेर कार्य सम्पादन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाभित्रै मालपोत इकाइ खडा गर्ने आधार तयार गरेको छ ।

विकेन्द्रीकरण र सेवामा सहजता यसअघि स्थानीय तहले घरजग्गाको नक्सा पास र सिफारिस मात्र गर्दै आएका थिए । अब मालपोतको अधिकार समेत हस्तान्तरण हुँदा जग्गा प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेलमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ । यसले विशेष गरी विकट क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई राहत दिनेछ, जसले सामान्य कामका लागि पनि दिनभरको यात्रा र खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने हुन्थ्यो ।

चुनौती र कार्यान्वयनको पक्ष कानुनी बाटो खुले पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि केही चुनौतीहरू भने बाँकी नै छन् । स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अनलाइन प्रणालीको पहुँच र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख कार्य हो । मालपोतका स्रेस्ताहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल नभइसकेको अवस्थामा डाटा सुरक्षा र प्राविधिक समन्वयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ को मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न यो कदम कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो नीतिले भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अबका दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणको भरोसा अझ मजबुत बनाउनेछ ।

बकपत्र समाचार डेस्क

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।