काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक पुगेको ऐतिहासिक अवसरमा चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतहरूले सरकारलाई संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न विशेष अपिल गरेका छन्। बढ्दो भू-राजनीतिक जटिलता र सीमा विवादका सन्दर्भमा उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि कूटनीतिक सक्रियता बढाउन जोड दिएका हुन्।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओली रहेका छन्।

सीमा संवेदनशीलता र कूटनीतिक पहल

नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पूर्वराजदूतहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको तथ्य स्मरण गराउँदै उनीहरूले यस विषयमा नेपालको सार्वभौमिकताप्रति चीन र भारत दुवै छिमेकी संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकारले हालै व्यक्त गरेको अडानको सराहना गर्दै आफ्नै भूमि रक्षाका लागि अविलम्ब उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थाल्न उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

एक चीन नीति र भू-राजनीतिक चुनौती

परिवर्तित विश्व परिवेश र विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वले नेपाललाई प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पूर्वराजदूतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालले सधैं ‘एक चीन नीति’ प्रति दृढता देखाएको र नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रशक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

आर्थिक साझेदारी र बीआरआईको कार्यान्वयन

नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताहरू, विशेषगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतका आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा नेपालले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको साझा मत छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने छिमेकी भएकाले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्न चीनसँगको पारस्परिक सहयोगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निष्कर्षमा पञ्चशीलको मार्ग

नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा चीनले पुर्‍याउँदै आएको उदार सहयोग र नेपालले चीनलाई दिँदै आएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक समर्थनको स्मरण गर्दै पूर्वराजदूतहरूले पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारी स्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि सम्बन्ध विस्तार गरी विकास परियोजनाहरूलाई तदारुकताका साथ पूरा गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

यस अपिलले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप परिपक्व र सन्तुलित बनाउन सरकारमाथि दबाब र मार्गनिर्देशन दुवै सिर्जना गरेको छ।