​राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनित सदस्य पदमुक्त, नयाँ गठन प्रक्रिया सुरु

बकपत्र संवाददाता       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     74 No Comments

देउखुरी, दाङ । २५ वैशाख २०८३ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पालिका अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) मा रहेका मनोनित सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशसँगै शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनका कारण ती सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

​गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मसुरियाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” ले शिक्षा ऐन, २०२८ मा ठूलो हेरफेर गरेको जानकारी दिएको छ।

​किन गरियो पदमुक्त?

​गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देविराम पाठकद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई नयाँ अध्यादेशले खारेज गरिदिएको छ। उक्त खण्डमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्यहरू मनोनित गर्ने प्रावधान थियो। कानुनी आधार नै खारेज भएपछि सोही प्रावधान बमोजिम विगतमा मनोनित भएका सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी अवस्था सिर्जना भएको हो।

​नयाँ समिति गठनको तयारी

​गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र धार्मिक विद्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै अब नियमानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन वा पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ अध्यादेशको मर्म अनुसार विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र कानुनी रिक्तता मेटाउन यो कदम चालिएको पालिकाले जनाएको छ।

​बौधार्थ र कार्यान्वयन

​पालिकाले यस निर्णयको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, दाङ र गाउँ शिक्षा समिति, राप्ती गाउँपालिकालाई समेत गराएको छ। यो निर्णयसँगै अब राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा नयाँ कार्यविधि अनुसार समिति निर्माणको बाटो खुलेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा आएको यो कानुनी परिवर्तनले विद्यालय व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।