संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनः सिफारिस: प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढाउन खोजिएको भन्दै संशय

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     16 No Comments

काठमाडौं | सरकारले विवादित बनेको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि सिफारिस गरिएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने शीतल निवासबाट फिर्ता भएको थियो। “मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

के छ विवादको चुरो?

अध्यादेश पुनः सिफारिस भएसँगै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। परिषद्मा हाल रहेका ६ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, नयाँ अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको चर्चा छ।

यदि ३ जनाको उपस्थितिमा निर्णय हुने व्यवस्था भएमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलका नियुक्तिहरू सहजै गर्न सक्ने देखिन्छ। यसले परिषद्को ‘बहुमतीय प्रणाली’ को मर्मलाई कमजोर बनाउने र प्रधानमन्त्रीको मतलाई ‘निर्णायक’ वा ‘डबल पदभार’ जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न सहज बनाउने सरकारको दाबी रहे पनि, विपक्षी र नागरिक समाजले भने यसलाई शक्ति सन्तुलन बिथोल्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन्। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको अध्यादेशलाई सरकारले बिना कुनै संशोधन पुनः पठाएपछि अब शीतल निवासको कदम के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।