बस्ती उठाउने संघीय सरकारको कदमप्रति पालिकाहरूको सामूहिक विरोध

बकपत्र समाचार डेस्क       ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित     24 No Comments

काठमाडौं, २३ वैशाख । संघीय सरकारले सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा संरक्षणका नाममा भौतिक संरचना भत्काएर नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र घरविहीन बनाएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहले कडा विरोध जनाएका छन्। नवलपुरको कावासोती, मध्यविन्दु तथा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति र सन्देशमार्फत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

कावासोतीका मेयर विष्णुप्रसाद भुसालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा घर बनाई जीवन गुजारा गरिरहेका नागरिकलाई त्रसित बनाउने र घरविहीन तुल्याउने कार्यप्रति नगरपालिका अत्यन्त चिन्तित रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरणका लागि निस्सा समेत बाँडिसकेको अवस्थामा यस्तो कार्य हुनु दुःखद भएको बताएका छन्।

त्यस्तै, त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर वसन्त बस्नेतले पनि ऐलानीमा बसोवास गर्ने नागरिकमाथि त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। त्रियुगाले जग्गा भोगाधिकार पुर्जा (सेतो पुर्जा) वितरण गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मध्यविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले राज्य संयन्त्रको कमजोरीका कारण दशकौँदेखि भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै पीडितमाथि दबाब दिनु झन् पीडादायी भएको बताएका छन्।

यसअघि बर्दियाका आठ वटा पालिकाहरूले संयुक्त रूपमा वन क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस्ता कार्यले भूमिहीन नागरिकको जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम औँल्याएका छन्। पालिकाहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा आफ्नो प्रतिबद्धता रहे तापनि दशकौँदेखि बसोवास गरिरहेका विपन्न नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास लगाउन नहुने माग गरेका छन्।

एकैसाथ धेरै पालिकाहरूले विरोध जनाएपछि संघीय सरकारको यो कदम विवादित बनेको छ।

बकपत्र समाचार डेस्क

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।