विकल्पविना विस्थापित नगर्न सुकुम्बासीको चेतावनी: दाङमा हरिस गिरीको नेतृत्वमा संघर्षको नयाँ कार्यसमिति

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     49 No Comments

​तुलसीपुर, दाङ नेपाल सरकारले ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने गरी चालेको कदमको विरोधमा दाङका भूमिहीनहरू संगठित हुन थालेका छन्। सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै आफ्नो थातथलो असुरक्षित हुने भन्दै यहाँका बासिन्दाहरूले आन्दोलनको तयारी सुरु गरेका हुन्।

​यसै सन्दर्भमा, आज दाङको तुलसीपुरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच ‘हामी अव्यवस्थित सुकुम्बासी’ नामक नयाँ संगठन स्थापना गरिएको छ। उक्त भेलाले हरिस गिरीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। नवगठित समितिले सरकारको उक्त निर्णयको कडा प्रतिवाद गर्ने र आफ्ना मागहरू पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ।

​आगामी कार्ययोजना र विस्तार

​अभियानका नवनियुक्त संयोजक हरिस गिरीका अनुसार, संगठनले तत्कालै दाङका १० वटै स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय समितिहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले भने: “लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्न पाइँदैन। हामी छिट्टै सबै पालिकामा संगठन विस्तार गरेर सशक्त आन्दोलनको खाका तयार पार्नेछौँ।”

​अन्तर-जिल्ला सहकार्यको तयारी

​संगठनले दाङ जिल्लामा मात्र सीमित नभई, जिल्ला बाहिरका अन्य अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुम्बासी र सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई उठिवास लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै, उनीहरूले न्यायिक लडाइँ र सडक संघर्ष दुवैलाई सँगसँगै लैजाने उद्घोष गरेका छन्।

​वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाबाट विमुख हुनुपर्ने डरले अहिले दाङका हजारौँ सुकुम्बासी परिवारहरू चिन्तित बनेका छन्। यो नयाँ संगठनको निर्माणसँगै अब सरकारी कदम र सुकुम्बासी पक्षबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।