काठमाडौँ । लामो समयदेखि सहकारीको ठगी र बचत फिर्ताको पखाईमा रहेका साना बचतकर्ताहरूका लागि सरकारले कानुनी बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सरकारले संकटमा परेको सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न यो आकस्मिक कानुनी बाटो रोजेको हो।
बचतकर्ताको हितमा सरकारको दाबी
सरकारले यो अध्यादेश विशेषगरी सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरल अवस्था र बचतकर्ताको बढ्दो अविश्वासलाई चिर्न यो संशोधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।
मुख्य चासो र अपेक्षा
सहकारी ठगीका घटनाहरूले मुलुकभरका लाखौँ नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला आएको यो अध्यादेशले डुबेको रकम फिर्ता गराउन कस्तो ठोस संयन्त्र निर्माण गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगी गर्ने सञ्चालकहरूमाथिको कारबाही कति कडा हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। संसद् सुरु भएपछि यसलाई विधेयकका रूपमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।