सुकुम्बासी बस्तीको विवरण माग गर्दै नेपाली सेनाले पठाएको पत्र विवादमा: वडाध्यक्षको कडा आपत्ति

बकपत्र संवाददाता       १ महिना अगाडी प्रकाशित     58 No Comments

तुलसीपुर, दाङ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ मा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीको विवरण माग गर्दै पठाएको एउटा पत्र अहिले स्थानीय राजनीति र प्रशासनमा विवादको केन्द्र बनेको छ। नेपाली सेनाले स्थानीय वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो।

जनप्रतिनिधिको अडान र विरोध
वडा कार्यालयमा उक्त पत्र प्राप्त भएलगत्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। वडाध्यक्ष माधव वलीले सेनाको यो कदमलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो असहमति सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनालाई सुकुम्बासी बस्तीको विवरण नपठाउने स्पष्ट अडान लिएका छन्। वलीले भनेका छन्, “सुकुम्बासी व्यवस्थापन र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय सरकार र भूमि आयोगको हो, सेनाको होइन।”

स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको बहस
वडाध्यक्ष वलीले नेपाली सेनालाई विवरण नदिन मात्र होइन, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई समेत सेनाको पत्रको जवाफ नपठाउन आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि सेनाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूमा सेनाले विवरण मागेपछि कतै बस्ती उठाउन लागेको त होइन भन्ने त्रास फैलिएकोले पनि जनप्रतिनिधिहरू रक्षात्मक बनेका हुन्।

सेना र नागरिक सम्बन्धमा संशय
नेपाली सेनाले कुन प्रयोजनका लागि यो विवरण मागेको हो भन्ने कुरा पत्रमा स्पष्ट नखुलेको बताइएको छ। सामान्यतया सुरक्षा निकायले रणनीतिक सुरक्षा वा विपद् व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भए तापनि सुकुम्बासी बस्ती जस्तो संवेदनशील विषयमा सिधै वडासँग विवरण माग्नुले विवाद निम्त्याएको हो। वडाध्यक्षले यो कार्य सेनाको नभई पूर्णतया नागरिक सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय भएको जिकिर गरेका छन्। हालसम्म यस विषयमा नेपाली सेनाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर, वडा कार्यालयको यो अडानले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा केही समयका लागि अन्योल सिर्जना गरेको छ। यस घटनाले स्थानीय स्वायत्तता र संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिका कतिसम्म हुने भन्ने बारेमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।