लिपुलेकको स्वामित्वमा सरकार अडिग: संवादमार्फत निकास खोजिने

बकपत्र संवाददाता       ४ हप्ता अगाडी प्रकाशित     71 No Comments

काठमाडौँ, २१ वैशाख । सुदूरपश्चिमको त्रिदेशीय सीमा विन्दु लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुन: कूटनीतिक रापताप बढेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले उक्त भू-भाग नेपालकै भएको अडान दोहोर्‍याएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विवादास्पद भूमि नेपालकै भएकोमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको बताए। “परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। भारत सरकारले पनि सहकार्यमार्फत निकास निकाल्ने संकेत गरेको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने।

विवादको चुरो: मानसरोवर यात्रा २०२६ भारत सरकारले आगामी जुनदेखि अगस्ट सम्म सञ्चालन हुने गरी कैलाश मानसरोवर यात्राको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै यो विषय चर्चामा आएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यस वर्ष २० वटा समूहलाई यात्रामा पठाइनेछ, जसमध्ये १० वटा समूहले विवादित लिपुलेक पास प्रयोग गर्नेछन्।

कूटनीतिक रस्साकस्सी

• नेपालको कदम: परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
• भारतको जवाफ: भारतले उक्त बाटो प्रयोग गर्ने विषय “पुरानै” भएको दाबी गर्दै यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई आवेशभन्दा पनि दुई देशबीचको उच्चस्तरीय सहकार्य र कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। प्रत्येक समूहमा ५० जना रहने गरी तय गरिएको यो यात्राले सीमाको कालापानी क्षेत्रमा पुनः दुई देशको सम्बन्धलाई परीक्षणको घडीमा उभ्याइदिएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।