नीति योजना तथा बजेट निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित समुदायको सवाल

सुशिल वस्नेत       २ दिन अगाडी प्रकाशित     29 No Comments

१) पृष्ठभूमिः
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन् । मुलुकको संविधानको भाग ५ को ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’ अन्तर्गत धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा संयुक्त अधिकार सूचिलाई संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरेको छ ।

जस अन्तर्गत संघको अधिकार अनुसूचि ५ मा, प्रदेशको अधिकारलाई अुनसूचि ६ मा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई अुनुसूचि ७ मा, स्थानीय तहको अधिकारलाई अनुसूचि ८ मा व्यवस्था गरिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई अनुसूचि ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै तहका सरकारहरुले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाएर आफ्ना अधिकारहरु उपयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बमोजिम प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी तथा प्रशासन संचालनदेखि आर्थिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार दिएको छ । संविधानले प्रदेशलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक, आर्थिक र अन्य स्रोत संकलन र परिचालनका लागि पनि जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार कार्य गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

आखिर संविधानले प्रबन्ध गरेको अधिकारहरु किन र कसका लागि ? निश्चय नै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकको सेवा, सुविधा र सम्पन्नताका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । प्रदेशभित्रको विद्यमान भौगोलिकसँगै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागु गर्नु प्रदेशको जिम्मेवारी हो । त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि नै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

२) नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा
तहगत सरकारहरुले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरु संचालन गर्दछन् । सो अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना ल्याउने गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२– २०८५÷८६ का लागि १६ औं आवधिक योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरी छलफल जारी राखेको छ । प्रस्तावित अवधारणा अनुसार ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ लाई सरकारको सोचको रुपमा अगाडि सारेको छ । प्रस्तावित योजनामा सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि ‘आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र लिंगको सशक्तिकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी नीति कार्यक्रम र योजनाहरु निर्माणका दौरान लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजना (आ. व. २०७५÷७६–२०८०÷८१) को तर्जुमा गरेको थियो । यसआर्थिक बर्ष २०८२÷८३ मा दोस्रो आवधिक योजनामाथि कार्य हुँदैछ । त्यसैगरी सरकारले क्षेत्रगत रुपमा दीर्घकालीन गुरु योजनाहरु पनि तर्जुमा गर्ने गरेको छ । ती आवधिक र दीर्घकालीन योजनाका अलवा मध्यकालीन योजना र वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट सरकारका मुख्य नीतिहरु हुन् । सरकारका मुख्य नीति, योजना र कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
मुख्य नीति, योजना र कार्यक्रमहरु ः दीर्घकालीन गुरु योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना,बार्षिक बजेट र नीति कार्यक्रम

३) योजना तर्जुमा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाः
विकास योजना तर्जुमा गर्दा संविधानको मूल मर्म र त्यसले पथप्रदर्शन गर्ने आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको मार्ग अनुरुप गर्नुपर्दछ । जसमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, नीतिहरु, निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई परिपालना गरेको हुनुपर्दछ । योजना तर्जुमा, नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण एवम् बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरी त्यसको अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि विद्यमान ऐन, कानून र नियमावलीहरु प्रयोगमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालन, राजश्व परिचालन लगायतका विषयहरु पनि भएका विद्यमान ऐन, नियम, कार्यविधि अनुरुप गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा आकर्षित हुने ऐन कानून र नीति नियमहरु हुन्ः

योजना तर्जुमा गर्दा आकर्षित हुने ऐन, कानून तथा नीतिहरु ः
नेपालको संबिधान २०७२, अन्तर सरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन, २०७५,आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरु

संविधानको धारा ५९ ले आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्वको अधिकार, राजश्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण मध्यकालिन खर्च संरचना, बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन लगायतका विषयमा समेटेको छ ।

४) प्रदेशको नीति योजना तर्जुमासम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा ६० ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा विभाजन गरेको छ । सोही धाराले राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन कानूनहरु बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालाई ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानकै धारा ६० उपधारा ८ मा त्यस्ता नीति योजनासम्बन्धी ऐनहरु बनाउँदा ‘क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउनुपर्ने, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण तथा बञ्चितीकरणको अन्त्य’ गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । यसको अर्थ हो सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमहरुले लक्षित वर्गको उत्थानलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा अंगिकार गर्नु ।

त्यसैगरी प्रादेशिक योजना तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय नीति समेतलाई ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरु समेटेर १०० बढी नीतिहरु जारी गरेको छ ।

प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय दिर्घकालिन सोँच, त्यसमा अन्तरनिहित लक्ष्य, उदेश्य, प्रदेशको दिर्घकालिन सोँच, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु र त्यसका सूचकहरु, नेपाल सरकारका मार्ग निर्देशनहरु, प्रदेशको प्रमुख समस्या र सम्भावनाहरुका साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रलाई मध्यनजर गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

६) नीति, योजना र बजेट निर्माणमा नीतिगत प्रक्रिया
प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा एवम् बजेट निर्माण गर्नुपूर्व अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरुलाई विद्यमान ऐन, कानून र कार्यविधिहरुले प्रष्ट्याएका छन् । विद्यमान ऐन कानूननले कुनै पनि योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको मध्यकालिन खर्च संरचना र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्र्वानुमान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको हुन्छ । त्यसैगरी बार्षिक योजना, बार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा पनि निश्चित प्रक्रिया रहेको हुन्छ ।

प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका प्रक्रियाहरुः

• प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुति, स्वीकृति र प्रकाशन
• विषयगत मन्त्रालयहरुसँगको सहकार्यमा नतिजा खाका सहितको योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी
• नतिजा खाका सहितको योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी
• आधार पत्रको निर्माण, स्वीकृति र प्रकाशन
  विकास परिषदमा छलफल र अनुमोदन
• विज्ञ÷साझेदारहरुसँग राय, परामर्श
• स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा आन्तरक्रिया तथा छलफल
• प्रदेश आवधिक योजनाको प्रारम्भिक (शुन्य मस्यौदा) मस्यौदा निर्माण
• विषयगत मन्त्रालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य
• प्रारम्भिक अवधारणा पत्रको निर्माण

स्थानीय तहकको योजना तर्जुमाका चरण
वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ती

• श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
• बस्ती÷टोल स्तरबाट योजना छनौट
• वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण
• एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
• कार्यपालिकाबाट स् स्वीकृती
• सभाबाट स् स्वीकृति

७) लक्षित वर्गको पहिचान
लक्षित वर्र्ग भन्नाले लैङ्गिकरुपमा महिला, लैङ्गिक तथा यांैनिक अल्पसंख्यकहरू र सामाजिक समावेशीकरणको रुपमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, भौगोलिक क्षेत्र, जातीयता, मेधेशी, दलित, उत्पत्ति स्थान, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, जात, धर्म, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई जनाउने गर्दछ ।

मुलुकको संविधानले नै सरकारका योजना र नीति कार्यक्रमहरुले ‘गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण तथा बञ्चितीकरणको अन्त्य’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा ती नीति कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य हुनजान्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय एवम् भौगोलिक रुपले विविधतायुक्त प्रदेश हो । यो प्रदेशमा समाजिक, सांस्कृतिक रुपमा विविधता हुनुका साथै बहुजातीय, बहुभाषिक, र बहुधार्मिक संरचना रहेको छ ।

यहाँको जनसांख्यिकीय वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ०७८ रहेको छ, जसमध्ये २४ लाख ५४ हजार ४०८ (४८.९ %) पुरुष र २६ लाख ६७ हजार ६७० (५१.१ % ) महिला रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको जनसांख्यिकीय विवरण
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको खण्डीकृत तथ्यांक नै छैन । प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको २.४% जनसंख्या विभिन्न तहको अपांगता भएको व्यक्तिहरु रहेका छन् । प्रदेशमा जातिगत रुपमा हेर्ने हो भने मुख्य विभिन्न १० जातिहरुमा १४.६% मगर, १४.३% थारु, १४.२% क्षेत्री, ११.३% पहाडी ब्राम्हण, ७.१% मुसलमान, ६.१ प्रतिशत विश्वकर्मा, ४.१ प्रतिशत यादव, २.१ प्रतिशत चमार÷हरिजन÷राम, १.९ प्रतिशत परियार, १.७ प्रतिशत कुर्मी र २२.६ प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन् ।

प्रदेशको बार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको नमुना

८) लक्षित वर्गको सवाल
संविधानले लिएको संकल्प पूरा गर्दै सम्पन्न एवम् समतामूलक समाज निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । लैंगिकता र समाजिक रुपमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजन्य व्यवहार अन्त्य गरी विकास र सुशासनलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउने, महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका समुदाय, दलित, जनजाति, मधेशी अपांगता, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, विपन्न समुदायहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

त्यसका लागि ती सीमान्तकृत र लक्षित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण र योजनाहरु तर्जुमा गरिनु पर्छ । लक्षित वर्गको पहिचान गरी राज्यका अंगहरुमा उनीहरुको मूल प्रवाहीकरणका लागि योजना ल्याउन जरुरी छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले नीति निर्माणकै क्रममा ती लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

सुशिल वस्नेत

बकपत्र डटकमका नियमित स्तम्भकार तथा सामाजिक रुपान्तरणका अभियान्ता हुन ।