सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने निर्णय गरेपछि शैक्षिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ। यसै निर्णयको विरोधमा नेपाल ल क्याम्पसका कानुनका विद्यार्थीहरूले आज सडकमा उत्रिएर ‘मार्च पास’ गरेका छन्।
घटनाक्रमको मुख्य अंशहरू तल दिइएका छन्:
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ पारित गर्दै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्ने योजना अघि सारेको थियो। सरकारको तयारी अनुसार:
सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भए पनि संगठनहरू हटाउने संकेत दिएपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। नेपाल ल क्याम्पसबाट सुरु भएको मार्च पासमा विद्यार्थीहरूले सरकारको शैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
“विश्वविद्यालयमा प्रहरीको बुट र लाठी होइन, योग्य प्राध्यापक र प्राज्ञिक वातावरणको खाँचो छ।” — आन्दोलित विद्यार्थीहरूको आवाज
विवादका मुख्य बुँदाहरू
| पक्ष | सरकारको तर्क | विद्यार्थी/दलको अडान |
| वातावरण | शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने। | विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक हक र आवाज कुण्ठित हुने। |
| विकल्प | स्ववियुको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बनाउने। | यो नियन्त्रित संरचना हुने र विद्यार्थीको स्वतन्त्रता खोसिने। |
| कार्यान्वयन | ६० दिनभित्र प्रहरी बल प्रयोग गरेर भए पनि हटाउने। | विश्वविद्यालयमा प्रहरी युनिट राख्ने कार्यको घोर विरोध। |

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।