सरकारद्वारा १५ जना महावाणिज्य दूत पदमुक्त, वैशाख २८ मा संयुक्त सदनलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

बकपत्र संवाददाता ३ हप्ता अगाडी प्रकाशित 37 No Comments

📋 सारांश

✓ सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत १५ जना अवैतनिक महावाणिज्य दूत (अनररी कन्सुलर जनरल) तथा कन्सुलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
✓शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
✓बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशस्थित विभिन्न १५ वटा कन्सुलर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिए।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत १५ जना अवैतनिक महावाणिज्य दूत (अनररी कन्सुलर जनरल) तथा कन्सुलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशस्थित विभिन्न १५ वटा कन्सुलर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिए। सरकारले कूटनीतिक पुनरावलोकन र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा यो कदम चालेको बुझिएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र राष्ट्रपतिको सम्बोधन

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वैशाख २८ गते संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

सरकारले उक्त विशेष सम्बोधनका लागि दुवै सदनका सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन आह्वान गर्न समेत राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। वैशाख २८ को यो बैठकलाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको महत्त्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा हेरिएको छ।

श्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्बन्धी निर्णय

यसैगरी, शुक्रबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानव अधिकारका दृष्टिकोणले दुई महत्त्वपूर्ण प्रोटोकलहरू अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ।

बाध्यकारी श्रम महासन्धि (१९३०): यससम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९।
श्रम निरीक्षण महासन्धि (१९४७): यसको प्रोटोकल नम्बर ८१।

यी दुई सन्धिहरू संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनी प्रतिबद्धता थप मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

बकपत्र संवाददाता

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।