जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यको महाअभियान: अबको राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व

निर्मल नेपाली       २ दिन अगाडी प्रकाशित     211 No Comments

“माफीको सार्थक मूल्य तब मात्र हुनेछ जब दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालयमा र वृद्धवृद्धाले मन्दिर वा सार्वजनिक पँधेरामा जाँदा अपमानित हुनुपर्ने छैन । जब एउटा दलित युवाले आफ्नो जातकै कारण कोठा नपाउने वा जागिरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, तब मात्र सामाजिक न्यायको प्रतिफल प्राप्त भएको मानिनेछ । अबको बाटो चुनौतीपूर्ण छ, तर दुई-तिहाइको सरकारसँग यो ऐतिहासिक कलंक मेटाउने सुवर्ण अवसर पनि छ ।”

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा ‘नेपालको संविधान २०७२’ एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो । यसले युगौँदेखि नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको सामन्ती र विभेदकारी संरचनालाई ढाल्दै सामाजिक एकता, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सद्भावको रक्षा गर्ने संकल्प लिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट रूपमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेदलाई निषेध गरेको छ । यसले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ऐतिहासिक प्रण गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको १२ वर्ष र यसको कार्यान्वयनको लामो शृङ्खला पार गरिसक्दा पनि के दलित समुदायले त्यसको वास्तविक प्रतिफल महसुस गर्न पाए त? यो प्रश्न आज पनि नेपाली समाजको गम्भीर ऐना बनेर उभिएको छ ।

विगतको तीतो यथार्थ र राज्यको उदासीनता
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान अतुलनीय छ । राणा शासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म दलितहरूले रगत र पसिना बगाए । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारहरू गठन भए । पटक-पटक सरकार फेरिए, तर दलित समुदायका दुःख र पीडा ज्यूँका त्यूँ रहे । शताब्दीऔँदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरूका लागि राज्यले कहिल्यै ठोस र प्रभावकारी ‘राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गरेन ।

विडम्बनाको कुरा, न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने विगतका सरकारहरू आफ्ना दलका पहुँचवाला अपराधी, बलात्कारी र ज्यानमाराहरूलाई जोगाउन बढी क्रियाशील देखिए । राज्य सत्ताको यो उदासीनता र अपराधीलाई दिइने राजनीतिक संरक्षणले गर्दा दलित समुदायले कहिल्यै न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन् । नवराज विक जस्ता कयौँ दलित युवाहरूले प्रेम र न्यायको खोजी गर्दा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, तर न्यायका ढोकाहरू उनीहरूका लागि सधैँ भारी रहे । न्यायका लागि भौँतारिएका कैयौँ घटनाहरू दबाउने प्रयत्न गरिए, जसले गर्दा दलित समुदायमा राज्य र कानुनप्रतिको विश्वास धर्मराएको थियो ।

नयाँ राजनीतिक मोड र ऐतिहासिक सुरुवात
समय सधैँ एकनास रहँदैन । परिवर्तनको लहरले ढिलो-चाँडो हरेक ढोका ढकढक्याउँछ । २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा अप्रत्याशित र आशावादी मोड ल्यायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई-तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेसँगै मुलुकमा नयाँ आशाको सञ्चार भयो । २०८३ चैत १३ गते, रामनवमीको पावन अवसरमा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँको नियुक्ति केवल एउटा व्यक्तिको उदय मात्र थिएन, बरु परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेट विरुद्धको जनमतको विजय थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेलगत्तै केही यस्ता कदमहरू चाल्नुभयो, जसले नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्‍यो । उहाँले पहिलोपटक मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेर समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक नमूना प्रस्तुत गर्नुभयो । अझ महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय कुरा त, दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायबाट ‘सीता वादी’ लाई मन्त्री बनाएर राज्यले पछाडि पारिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने साहस देखायो । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा साहसिक र सही निर्णय हो, जसले बादी समुदाय मात्र होइन, समग्र उत्पीडित वर्गमा राज्य आफ्नो भएको आभास दिलाएको छ ।

राज्यको माफी र सामाजिक न्यायको आधारशिला
सरकार गठन भएको लगत्तै मन्त्रीपरिषद्ले १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो । यो कार्ययोजना केवल विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित थिएन, यसले सामाजिक घाउहरूमा मलम लगाउने कोसिस पनि गरेको छ । यो सरकारको सबैभन्दा भावुक र ऐतिहासिक कार्य भनेको सदियौँदेखि उत्पीडन, शोषण र छुवाछूतको पीडा भोगेका दलित समुदायसँग राज्यको तर्फबाट ‘माफी’ माग्नु हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसदबाटै दलित समुदायको पीडालाई स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु सानो कुरा होइन । यो राज्यले आफ्नो ऐतिहासिक गल्ती महसुस गरेको पहिलो खुड्किलो हो ।

तर, हामी अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियान्ताहरूको स्पष्ट धारणा छ-“केबल माफीले मात्र दलितको शताब्दीऔँको घाउ भरिँदैन र आत्मसम्मान पूर्ण रूपमा फर्किँदैन ।” माफी तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब राज्यले गरेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट ठोस रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ । शब्दमा व्यक्त गरिएको माफीलाई व्यवहारमा बदल्न अबको दुई-तिहाइको शक्तिशाली सरकारले संवैधानिक धाराहरूको पूर्ण र अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक हकको कार्यान्वयन: अबको अनिवार्य बाटो
नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि धेरै मौलिक हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ । अबको सरकारले यी प्रावधानहरूलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ:

१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६): प्रत्येक दलितले यो देशमा कुनै डर वा त्रासविना गौरवका साथ शिर उठाएर हिँड्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सिर्जना, सीप र कलाका धनी दलित समुदायलाई राज्यले ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिकका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माताका रूपमा सम्मान दिनुपर्छ ।

२. समानताको हक (धारा १८): कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित छ । दलित भएकै कारण कानुनी उपचार पाउन नसक्ने, प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्ने र पहुँचवालाको दबाबमा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको जरैदेखि अन्त्य हुनुपर्छ ।

३. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४): यो धाराको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०७५’ र ‘अपराध संहिता २०७४’ लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । छुवाछूत गर्ने जोकोहीलाई पनि राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी दायरामा ल्याएर जेलको कोठासम्म पुर्‍याउन सरकार निर्धक्क हुनुपर्छ । जबसम्म अपराधीले सजाय पाउँदैन, तबसम्म समाजमा चेतनाको दियो बल्न सक्दैन ।

४. श्रमको हक (धारा ३४): दलित समुदायसँग परम्परागत रूपमा आरन, जुत्ता सिलाउने, वाद्यवादन र निर्माणका अनुपम सीपहरू छन् । यी सीपहरूलाई आधुनिकिकरण गरी व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने र ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । यसले दलित समुदायलाई आर्थिक रूपमा सफल बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ ।

५. दलितको विशेष हक (धारा ४०): यस धाराले शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वको विशेष ग्यारेन्टी गरेको छ । भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासविहीनलाई घर बनाइदिने सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । यी हकहरू कार्यान्वयन भए मात्र धारा ४२ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ प्राप्त हुन सक्छ ।

राष्ट्रव्यापी अभियान र सांस्कृतिक रूपान्तरण
संविधानको धारा ५१ (ग) ले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले दण्ड दिए पनि समाजको चेतनामा परिवर्तन नआएसम्म विभेद पूर्ण रूपमा हट्दैन । त्यसैले सरकारले ‘जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध राष्ट्रव्यापी महाअभियान’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान रहेका धर्म, प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा हुने भेदभावको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो ।

आज पनि समाजमा मान्छे भएर पनि दलितले मान्छेको दर्जा पाउन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु छ । सामाजिक न्याय पाउनका लागि दलित समुदायको पहुँच शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहज हुनुपर्छ । राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित भएपछि मात्र समावेशिताले सार्थकता पाउँछ । उत्पीडित र शोषित नागरिकको उत्थान र सशक्तिकरण नभएसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता देखिन सक्दैन ।

आर्थिक समृद्धि र दलित समुदायको योगदान
दलित समुदाय केवल समस्याको भारी मात्र होइनन्, उनीहरू समाधानका संवाहक पनि हुन् । यदि राज्यले उनीहरूको सीप र कलालाई बजारीकरण गरिदिने हो भने, नेपालको मौलिक उत्पादनले विश्व बजारमा स्थान पाउनेछ । छालाका काम, धातुका काम र काष्ठकलामा दलित समुदायको जुन पकड छ, त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा सबल दलित समुदायले नै सामाजिक विभेद विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सक्छ । त्यसैले, अबको बजेटमा दलित लक्षित विशेष उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
वर्तमान सरकारले जुन उत्साहका साथ माफी मागेको छ र समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाएको छ, त्यसले दलित समुदायमा ठूलो ऊर्जा र हौसला थपेको छ । हामी जस्ता सामाजिक अभियान्ताहरूलाई यसले कार्यक्षेत्रमा खटिन थप प्रेरणा मिलेको छ । अब बन्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको आर्थिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ ।

माफीको सार्थक मूल्य तब मात्र हुनेछ जब दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालयमा र वृद्धवृद्धाले मन्दिर वा सार्वजनिक पँधेरामा जाँदा अपमानित हुनुपर्ने छैन । जब एउटा दलित युवाले आफ्नो जातकै कारण कोठा नपाउने वा जागिरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, तब मात्र सामाजिक न्यायको प्रतिफल प्राप्त भएको मानिनेछ । अबको बाटो चुनौतीपूर्ण छ, तर दुई-तिहाइको सरकारसँग यो ऐतिहासिक कलंक मेटाउने सुवर्ण अवसर पनि छ ।

यसै विश्वास र संकल्पका साथ, नयाँ वर्ष २०८३ ले हामी सबैमा विभेदमुक्त, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने साहस प्रदान गरोस् । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा २०८३ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

निर्मल नेपाली

निर्मल नेपाली-बकपत्र डटकमका नियमित स्तम्भकार तथा सामाजिक रुपान्तरणका अभियान्ता एवं वादी अधिकारकर्मी हुन ।