पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा नाटकीय राजनीतिक परिवर्तन देखिएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्रीबाहेकका सबै पुराना मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता समीकरणलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले बुधबार आठजना नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएका हुन्।
सत्ताघटक दुई ठूला दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार यसअघि बहाल रहेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाइएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबारै प्रदेश प्रमुखको निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन्।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका तर्फबाट चार र एमालेका तर्फबाट चारजना गरी आठ नयाँ मन्त्री सामेल भएका छन्। कांग्रेसबाट जित शेरचन (आर्थिक मामिला), नन्दप्रसाद न्यौपाने (ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी), रेखा गुरुङ (सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद) र नम्डु गुरुङ (वन तथा वातावरण) मन्त्री बनेका छन्।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका तर्फबाट गोविन्दबहादुर नेपाली (भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था), यशोदा रिमाल (उद्योग तथा पर्यटन), भीमबहादुर कार्की (कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी) र लक्ष्मण पाण्डे (स्वास्थ्य) मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि सरकारमा रहेका विन्दुकुमार थापा, डा. टकराज गुरुङ, भेषबहादुर पौडेल (कांग्रेस) तथा पद्मा जिसी, कृष्ण पाठक, प्रकाश केसी र मित्रलाल बस्याल (एमाले) को मन्त्री पद गुमेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको यो प्रक्रियाले खुसीयाली मात्र ल्याएन, नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो असन्तुष्टि र राजनीतिक पराकम्पन समेत निम्त्याएको छ। मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो नाम नपरेको र नेतृत्वले आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य द्रोण कुँवरले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
कुँवरले मन्त्री चयनको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलको नेतृत्व र पार्टीको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। आफू पार्टीका लागि निरन्तर खटिएको र मन्त्री बन्ने योग्यता हुँदाहुँदै पनि गुटगत राजनीतिको शिकार बनाइएको उनको बुझाइ छ। उनले आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाउँदै जनताको भावना र आफ्नो स्वाभिमानमाथि चोट पुगेकाले अब सांसद पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सांसद कुँवरको राजीनामा प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, सभामुख हाल काठमाडौंमा रहेकाले राजीनामा स्वीकृत हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पोखरा फर्किएपछि मात्र आधिकारिक निर्णय हुने बताइएको छ। “म अहिले कार्यव्यस्तताले बाहिर छु, पोखरा फर्केलगत्तै राजीनामाको विषयमा अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु,” सभामुख धितालले बताए।
एकातिर नयाँ मन्त्रीहरूको शपथले सत्ता गठबन्धन बलियो भएको सन्देश दिन खोजिएको छ भने अर्कोतिर आफ्नै सांसदको राजीनामाले मुख्यमन्त्री पाण्डे र कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाबमा पारेको छ। एउटै दलभित्रको यो कलहले आगामी दिनमा प्रदेश सभाको अङ्कगणित र सरकारको स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।

बकपत्र डटकम-नेपालकाे सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिकाे क्षैत्रमा काम गर्ने डिजिटल पत्रिका हाे।