आधुनिक राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको इतिहासमा अल्झिएको परिवर्तन : जनताको मुक्ति किन अधुरो?

आकाश वस्न्यात       १ दिन अगाडी प्रकाशित     40 No Comments

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको निरन्तर श्रृंखलाबाट निर्मित भएको छ। २००७ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्मका हरेक प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनले राज्यको स्वरूप परिवर्तन गरे—राणाशासनबाट प्रजातन्त्र, पञ्चानेपालकोयतबाट बहुदल, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म। तर यति धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—किन जनताको वास्तविक मुक्ति अझै अधुरो छ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले केवल घटनाहरूको सूची हेर्ने होइन, तिनको मर्म, वर्गीय चरित्र र संरचनागत प्रभावको विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।

२००७ साल : राजनीतिक परिवर्तन, तर वर्गीय निरन्तरता
२००७ सालको आन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य गर्‍यो, जुन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो। यसले प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्‍यो र नागरिक अधिकारको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने बाटो खोल्यो। तर यसको गहिरो विश्लेषण गर्दा देखिन्छ—यो परिवर्तन मूलतः राजनीतिक तहमा सीमित रह्यो, सामाजिक–आर्थिक संरचनामा खासै हस्तक्षेप गर्न सकेन।

राणाहरू हटे, तर सत्ता नयाँ अभिजात वर्गमा सरेको मात्र हो। उत्पादनका साधनहरू, जमिनको स्वामित्व र आर्थिक स्रोतहरू अझै सीमित वर्गको नियन्त्रणमै रहे। त्यसैले यो आन्दोलनले जनताको जीवनस्तरमा संरचनागत रूपान्तरण ल्याउन सकेन।

२०१७ साल : प्रतिगमनको पुनरावृत्ति
२०१७ सालमा King Mahendra द्वारा गरिएको कदम केवल एक राजनीतिक ‘कू’ मात्र थिएन, यो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको प्रतिगमन थियो। पञ्चायती व्यवस्थाले ‘दलविहीन प्रजातन्त्र’ को आवरणमा वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्‍यो।

यस अवधिले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकायो—यदि जनताको चेतना र संस्थागत संरचना बलियो छैन भने, कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धि सजिलै खोसिन सक्छ। लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन, यो जनताको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र जीवित रहन्छ।

२०३६ साल : व्यवस्थाको पुनर्संरक्षण
२०३६ सालको जनमत संग्रहलाई प्रायः लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर यसको संरचनात्मक विश्लेषण गर्दा यो सत्ताले आफ्नो वैधता जोगाउन प्रयोग गरेको एक ‘सेफ्टी भल्भ’ थियो।

जनताको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थाभित्रै सीमित राख्ने प्रयासका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। विकल्पहरू सीमित थिए, र राज्य संयन्त्रको प्रभावले परिणामलाई निर्देशित गर्‍यो। यसले देखायो—जबसम्म शक्ति सन्तुलन जनताको पक्षमा हुँदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू पनि नियन्त्रणका उपकरण बन्न सक्छन्।

२०४६ साल : राजनीतिक स्वतन्त्रता, तर आर्थिक जकड
२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्‍यो। यो आन्दोलनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्‍यो।

तर यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ—राजनीतिक स्वतन्त्रता आयो, तर आर्थिक संरचना उस्तै रह्यो। निजीकरण, उदारीकरण र बजारमुखी नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरे, तर यसले असमानता पनि बढायो।

यसले स्पष्ट गर्‍यो—राजनीतिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, जबसम्म आर्थिक सम्बन्धहरू परिवर्तन हुँदैनन्। अन्यथा, लोकतन्त्र केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।

२०५२–२०६३ : संरचनागत रूपान्तरणको प्रयास
Communist Party of Nepal (Maoist) द्वारा सञ्चालित जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा गहिरो संरचनागत चुनौती थियो।
यसको नेतृत्व Pushpa Kamal Dahal ले गरेका थिए।

यो आन्दोलनको मूल लक्ष्य केवल सरकार परिवर्तन गर्नु थिएन, राज्यको चरित्र नै बदल्नु थियो—सामन्तवाद र दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्दै नयाँ जनवादी संरचना निर्माण गर्नु।

यसले संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेन्डाहरू स्थापित गर्‍यो, जुन पछि संविधानमा पनि समावेश भए।
तर शान्ति प्रक्रियापछि ती एजेन्डाहरूको क्रान्तिकारी कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।
किन?

किनकि आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरूलाई व्यवस्थाभित्र समाहित गरियो, जसले त्यसको रूपान्तरणकारी शक्ति कमजोर बनायो।
२०६२/६३ : गणतन्त्र, तर अधुरो जनसत्ता

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले King Gyanendra को निरंकुश शासन अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो।
यो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो—राजतन्त्रको अन्त्य र जनसत्ताको औपचारिक स्थापना। तर वास्तविक प्रश्न यहीं उठ्छ—के जनसत्ता व्यवहारमा स्थापित भयो?

राजनीतिक संरचना बदलियो, तर सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली, आर्थिक सम्बन्ध र नीति निर्माण प्रक्रिया अझै सीमित वर्गको प्रभावमा रह्यो। यसले देखायो—गणतन्त्र घोषणा गर्नु र जनताको वास्तविक सत्ता स्थापित गर्नु फरक कुरा हुन।

• जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन २०८२ भदौ २३–२४ : जेन–जि असन्तोषको विस्फोट, तर दिशाहीन लक्ष्य
• भदौ २३–२४ मा देखिएको जेन–जि आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको गहिरो असन्तोषलाई सतहमा ल्यायो।

यो आन्दोलन परम्परागत राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर देखियो, जसले यसलाई स्वतःस्फूर्त र समयसापेक्ष बनायो।
यसले के देखायो भने-नयाँ पुस्ता अब पुराना राजनीतिक भाष्य र नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैन। उनीहरू रोजगारी, अवसर, सुशासन र भविष्यको सुनिश्चितताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।

तर यसको गहिरो विश्लेषण गर्दा एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ-आन्दोलनको प्रमुख निशाना अर्थतन्त्र बन्न सकेन। असन्तोष राजनीतिक नेतृत्वप्रति केन्द्रित रह्यो, तर त्यसको जड—आर्थिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध, र दलाल पूँजीवादी प्रणाली—माथि स्पष्ट प्रहार हुन सकेन।

यसको परिणाम के भयो?
आन्दोलनले असन्तोष व्यक्त गर्‍यो, तर समाधानको स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत गर्न सकेन
संरचनागत समस्याभन्दा व्यक्तिमुखी आलोचना बढी भयो
प्रणालीको जरो नछोई लक्षणहरूमाथि मात्र प्रहार भयो

गहिरो निष्कर्ष : समस्या कहाँ छ?
नेपालका आन्दोलनहरू असफल होइनन्—तिनीहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन। तर ती अधुरा छन्।

यसका मुख्य कारणहरू:
राजनीतिक परिवर्तन, तर आर्थिक संरचना यथावत् नेतृत्वको सत्तामुखी प्रवृत्ति जनताको कमजोर राजनीतिक चेतना दलाल पूँजीवादी संरचनाको  निरन्तरता जबसम्म उत्पादनका साधनहरूमा जनताको पहुँच विस्तार हुँदैन, जबसम्म नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि आन्दोलनले पूर्ण मुक्ति दिन सक्दैन।

अन्तिम विचार : अबको बाटो
अबको आवश्यकता नयाँ आन्दोलन मात्र होइन, नयाँ स्तरको कार्यक्रम हो। आन्दोलनहरू सफल तब मात्र हुन्छन् जब: जनताले आफ्नो धिकार मात्र होइन, संरचना पनि बुझ्छन् नेतृत्व जवाफदेही हुन्छ परिवर्तन केवल राजनीतिक नभई सामाजिक–आर्थिक-सांस्कृतिक पनि हुन्छ । अन्ततः,
“इतिहासले देखाएको छ—आन्दोलनले ढोका खोल्छ, तर त्यो ढोकाबाट भित्र पस्ने शक्ति जनताको आफै मात्र निर्माण गर्न सक्छ।”

आकाश वस्न्यात

आकाश वस्न्यात-सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कलम चलाउने जेन्जी युवा हुन् ।