विद्रोह, वैचारिक शुद्धीकरण र समृद्धिको मार्गचित्र

आजाद खड्का       २ दिन अगाडी प्रकाशित     134 No Comments

“यहाँ प्रस्ताव गरिएकाे ४०:४०:२० को लगानी सूत्र र राज्यद्वारा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने अवधारणा नै “सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्र” निर्माणको वास्तविक इन्जिन हो। यसले एकातिर पुँजीवादको क्रूरतालाई रोक्छ भने अर्कोतिर साम्यवादको नाममा हुनसक्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संकुचनलाई पनि बचाउँछ। यो नै नेपाली माटोको मौलिक समाजवाद हो, जहाँ नागरिक सुरक्षित रहने छन्, प्रतिस्पर्धी हुने छन् र राष्ट्रप्रति गौरवान्वित हुने छन्।”

१. विद्रोहको दर्शन: विचार, संगठन र विस्फोटको प्रक्रिया
​मानव समाजको विकासक्रममा विद्रोह एउटा अनिवार्य राजनीतिक र सामाजिक परिघटना हो। कुनै पनि विद्रोह तबसम्म मात्र शान्तिपूर्ण रहन्छ, जबसम्म त्यो केवल “विचार” र “बहस” को घेरामा सीमित हुन्छ। तर जब विचारले संगठनको रूप लिएर सत्ता परिवर्तनको निश्चित दिशा पक्डन्छ र विद्यमान संरचनालाई चुनौती दिन थाल्छ, तब सत्ता र विद्रोही शक्तिबीचको टकराव अनिवार्य बन्छ।

​हाम्रो ऐतिहासिक अनुभवले भन्छ—सत्ताले सधैँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि दमनको सहारा लिन्छ। जब संगठनले त्यो दमनको सचेत र संगठित प्रतिवाद गर्छ, तब विद्रोह “विस्फोट” को स्थितिमा पुग्छ। यो विस्फोट नै त्यस्तो विन्दु हो जहाँबाट पुरानो युगको अन्त्य र नयाँ निर्माणको सुरुवात हुन्छ। तर, यो विस्फोट तब मात्र सार्थक हुन्छ जब यसलाई “सचेततापूर्वक” विध्वंसबाट निर्माणको दिशामा रूपान्तरण गरिन्छ। नेपालमा भएका २००७, २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरू र २०८१ काे Gen Z विद्राेह यही प्रक्रियाका उपज हुन्, जसले राजनीतिक संरचना त बदले, तर आर्थिक र वैचारिक अन्तरवस्तु बदल्न अझै ठूलो संघर्षको खाँचो छ।

“आन्दोलनका बेला ‘त्याग, बलिदान र सामूहिकता’ को आदर्श बाँड्ने नेतृत्व जब सत्ताको वातानुकूलित कोठामा पुग्छ, तब उनीहरूभित्र आफ्नै वर्ग र विचारप्रति विमुख हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामूहिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभ, विलासी जीवनशैली र दलाल पुँजीवादसँगको साठगाँठ हावी हुँदा विद्रोहको वास्तविक आर्थिक लक्ष्य ओझेलमा पर्यो। व्यवस्था फेरियो तर शासकको शैली, नियत र चरित्र फेरिएन। यही वैचारिक स्खलनले गर्दा क्रान्तिका सहयात्रीहरू नै आज एकातिर सत्ताको सुखभोगमा र अर्कोतिर निराशाको भुमरीमा छन्। विगतकाे आन्दाेलन/विद्राेका नेतृत्वपंक्तिमा जस्तै Gen Z विद्राेहकाे नेतृत्वपंक्तिमा त्याे समस्या आउनु हुदैन।”

​२. लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक: निम्न-पुँजीवादी र व्यक्तिवादी चिन्तन
​विगतका विद्रोहहरूले राजनीतिक अधिकार त दिलाए, तर आम जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेन। यसको मूल कारण विद्रोहको नेतृत्वमा लुकेर बसेको “आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी-निम्न पुँजीवादी चिन्तन” नै हो।

​आन्दोलनका बेला ‘त्याग, बलिदान र सामूहिकता’ को आदर्श बाँड्ने नेतृत्व जब सत्ताको वातानुकूलित कोठामा पुग्छ, तब उनीहरूभित्र आफ्नै वर्ग र विचारप्रति विमुख हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामूहिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभ, विलासी जीवनशैली र दलाल पुँजीवादसँगको साठगाँठ हावी हुँदा विद्रोहको वास्तविक आर्थिक लक्ष्य ओझेलमा पर्यो। व्यवस्था फेरियो तर शासकको शैली, नियत र चरित्र फेरिएन। यही वैचारिक स्खलनले गर्दा क्रान्तिका सहयात्रीहरू नै आज एकातिर सत्ताको सुखभोगमा र अर्कोतिर निराशाको भुमरीमा छन्। विगतकाे आन्दाेलन/विद्राेका नेतृत्वपंक्तिमा जस्तै Gen Z विद्राेहकाे नेतृत्वपंक्तिमा त्याे समस्या आउनु हुदैन।

​३. अबको निकास: निर्णायक वैचारिक शुद्धीकरण र राज्यको भूमिका
​अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि केवल सरकार बदल्नु पर्याप्त छैन, बरु एउटा “निर्णायक वैचारिक शुद्धीकरण” अपरिहार्य भएको छ। यो शुद्धीकरणले नेतृत्वलाई आफ्नो आधारभूत वर्ग—किसान, मजदुर र राष्ट्रिय पुँजीपति-प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई केवल शासकका रूपमा होइन, बरु नागरिकको ‘अभिभावक’ का रूपमा पुनर्गठित गर्नु हो।

​राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व भनेको आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको ग्यारेन्टी गर्नु हो। यसमा कुनै पनि बहानामा सम्झौता हुनु हुँदैन।

• ​गाँस (खाद्य सुरक्षा): कोही पनि नागरिक भोकै बस्नु नपर्ने अवस्था।
• ​वास (आवास): सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको हक।
• ​कपास (लत्ताकपडा): न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको पूर्ति।
• ​शिक्षा र स्वास्थ्य: राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ, ताकि धनी र गरिबबीचको शैक्षिक र स्वास्थ्य खाडल अन्त्य होस्।
• ​रोजगार: प्रत्येक सचेत र सक्षम नागरिकलाई उसको क्षमता अनुसारको काम दिने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।

जब राज्यले यी आधारभूत आवश्यकताको “ज्ञारिन्टी” गर्छ, तब मात्र नागरिकहरू निर्धक्क भएर राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न तयार हुन्छन्।

“निजी ४०%, सहकारी ४०% र सार्वजनिक २०% शेयरको अवधारणा नै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो।”

​४. समृद्धिको नयाँ मोडेल: ४०:४०:२० को एकीकृत लगानी
​नेपाल जस्तो सीमित पुँजी भएको मुलुकमा उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न एउटा नवीन लगानी मोडेल आवश्यक छ।

निजी ४०%, सहकारी ४०% र सार्वजनिक २०% शेयरको अवधारणा नै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो।

• ​निजी क्षेत्र (४०% शेयर – कुशलताको इन्जिन): उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले व्यावसायिक गतिशीलता, आधुनिक प्रविधि र कुशल व्यवस्थापन ल्याउँछ। ४० प्रतिशतको हिस्साले निजी लगानीकर्तालाई प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा खरो उत्रन प्रोत्साहित गर्छ।
• ​सहकारी क्षेत्र (४०% शेयर – समुदायको शक्ति): यसले पुँजीको लोकतान्त्रिकरण गर्छ। स्थानीय समुदाय र श्रमिकहरू नै उद्योगका मालिक हुने हुनाले उत्पादन प्रक्रियामा उनीहरूको अपनत्व रहन्छ। यसले नाफाको ठूलो हिस्सा गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउँछ र ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई विस्थापित गर्छ।
• ​सार्वजनिक क्षेत्र (२०% शेयर – नियामक र सुरक्षा): राज्यले २० प्रतिशत हिस्सा राख्नुको अर्थ यो परियोजनामा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो। राज्यले जग्गा, विद्युत र नीतिगत सुरक्षा दिन्छ र उद्योगलाई ‘जनताको स्वार्थ’ विपरित चल्न दिँदैन।

​५. व्यापक रोजगारी सिर्जना र प्रतिष्पर्धाको वातावरण
​यो एकीकृत लगानी मोडेलले देशमा उद्योगधन्दाको जाल फैलाउनेछ। जब राज्यले २० प्रतिशत लगानीमार्फत सुरक्षा दिन्छ र निजी-सहकारी मिलेर ८० प्रतिशत लगानी गर्छन्, तब रोजगारीका लाखौँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्।

​क) योग्यता र क्षमताको प्रतिष्पर्धा:

आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि बाँकी रहेका विलासिताका वस्तु र सेवाहरूमा “खुल्ला प्रतिष्पर्धा” को वातावरण तयार गरिनुपर्छ। यसले गर्दा:

• ​नागरिकहरूले आफ्नो क्षमता र सृजनशीलताको पूर्ण उपयोग गर्ने मौका पाउँछन्।
• ​बजारमा गुणस्तर बढ्छ र नवप्रवर्तन (Innovation) प्रोत्साहित हुन्छ।
• ​जसले बढी मेहेनत र सिर्जना गर्छ, उसले बढी आर्जन गर्न पाउने ‘योगदानमा आधारित’ पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुन्छ।

​ख) सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि:

हाम्रो समृद्धि केवल केही अर्बपतिहरू जन्माउने खालको हुनु हुँदैन। हामीलाई यस्तो समृद्धि चाहिएको छ जहाँ:

• ​कमजोर वर्गलाई राज्यले संरक्षण (Social Safety Net) गरोस्।
• ​सक्षम वर्गलाई प्रतिष्पर्धा र उत्पादनमा नेतृत्व लिन प्रोत्साहन मिलोस्।
• ​उत्पादनको लाभ न्यायोचित रूपमा वितरण होस्।

​६. राष्ट्र निर्माणमा क्षमता अनुसारको योगदान
​जब नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि भौँतारिनु पर्दैन, तब उनीहरूमा “स्वदेशमै केही गरौँ” भन्ने भावना जाग्छ। यस्तो वातावरणमा:

• ​युवा जनशक्ति: विदेश पलायन हुनुको साटो स्वदेशमै आधुनिक कृषि, प्रविधि र पर्यटनमा आफ्नो क्षमता लगाउँछन्।
• ​बौद्धिक वर्ग: अनुसन्धान र नीति निर्माणमा योगदान दिन्छन्।
• ​श्रमिक वर्ग: सम्मानित ज्याला र शेयर स्वामित्व सहित उत्पादनमा सहभागी हुन्छन्।

​यो “योगदानको वातावरण” तयार गर्नु नै वैचारिक शुद्धीकरण पछिको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो। जहाँ व्यक्तिको क्षमतालाई राज्यले कदर गर्छ र समाजले प्रोत्साहन दिन्छ।

​७. कार्यान्वयनको खाका: नीतिगत र व्यावहारिक पक्ष

​१. एकीकृत लगानी ऐन: निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई एउटै योजनामा जोड्ने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्ने।

२. शिक्षामा शल्यक्रिया: शिक्षालाई केवल डिग्री दिने कारखाना होइन, बरु सीप र उत्पादनसँग जोड्ने माध्यम बनाउने।

३. प्रशासनिक सुधार: ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई वैचारिक शुद्धीकरणमार्फत निर्मूल पार्ने ताकि कुनै पनि एकीकृत योजना कर्मचारीतन्त्रको भूमरीमा नफसोस्।

४. कर र लाभांश नीति: निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रेरित गर्ने र सहकारीमार्फत जनताको हातमा प्रत्यक्ष लाभांश पुर्‍याउने वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने।

“​यही मार्गचित्रमा हिँड्ने संकल्प नै आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो। तब मात्र विद्रोहको रगत र पसिनाले सार्थकता पाउनेछ र नेपालले विश्व मानचित्रमा एउटा आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनेछ।”

​८. निष्कर्ष
​नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। विगतका विद्रोहहरूको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, नेतृत्वभित्रको व्यक्तिवादी निम्न-पुँजीवादी चिन्तनलाई त्यागेर एउटा सचेत र एकीकृत आर्थिक अभियानको सुरुवात गर्नु आजको आवश्यकता हो।

यहाँ प्रस्ताव गरिएकाे ४०:४०:२० को लगानी सूत्र र राज्यद्वारा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने अवधारणा नै “सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्र” निर्माणको वास्तविक इन्जिन हो। यसले एकातिर पुँजीवादको क्रूरतालाई रोक्छ भने अर्कोतिर साम्यवादको नाममा हुनसक्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संकुचनलाई पनि बचाउँछ। यो नै नेपाली माटोको मौलिक समाजवाद हो, जहाँ नागरिक सुरक्षित रहने छन्, प्रतिस्पर्धी हुने छन् र राष्ट्रप्रति गौरवान्वित हुने छन्।

​यही मार्गचित्रमा हिँड्ने संकल्प नै आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो। तब मात्र विद्रोहको रगत र पसिनाले सार्थकता पाउनेछ र नेपालले विश्व मानचित्रमा एउटा आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनेछ।

आजाद खड्का

आजाद खड्का सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् । उनिले दर्शनशास्त्र, राजनीति अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रका क्षेत्रमा कलम चलाउनुका साथै समसामयीक क्षेत्रका विश्लेषक हुन् ।