​दाङ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाजमिन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालका जग्गाहरू अनधिकृत रूपमा प्रयोग र अतिक्रमण हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विशेष परिपत्र जारी गरेको हो।

​मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार, अब देशभरका स्वास्थ्य निकायले आफ्नो जग्गाको साँध-सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए-नभएको तत्काल यकिन गर्नुपर्नेछ। यदि जग्गामा कुनै पनि किसिमको अनधिकृत संरचना निर्माण भएको वा अतिक्रमण गरिएको पाइएमा, त्यसको विस्तृत लगत तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ।

​अतिक्रमण हटाउन अल्टिमेटम

मन्त्रालयको परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ कि अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समय सीमा तोकेर लिखित सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयभित्र अनधिकृत संरचना नहटाइएमा, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह (पालिका) र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी बल प्रयोग गरेरै भए पनि अतिक्रमण हटाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यसरी हटाइएको जग्गामा अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

​पुनः अतिक्रमण हुन नदिन घेराबार

भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित अतिक्रमणलाई रोक्न मन्त्रालयले विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन समेत सुझाएको छ। अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली रहेको जग्गामा तत्काल घेराबार (कम्पाउन्ड) गर्न र जग्गाको लालपुर्जा तथा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।

​प्रतिष्ठानहरूको नामै किटान

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा विशेषगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (दाङ), वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका ठूला निकायहरूको नामै किटान गरिएको छ। यी प्रतिष्ठानहरूका जग्गा विवाद र अतिक्रमणका घटनाहरू पटक-पटक सार्वजनिक हुँदै आएका थिए।

​अस्पतालहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र भविष्यमा अस्पतालको विकासका लागि आवश्यक जग्गा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो दीर्घकालीन महत्त्वको कदम चालेको हो। यस निर्देशनको पालना भए-नभएको बारे मन्त्रालयले नियमित अनुगमन समेत गर्ने जनाएको छ।