​राज्यसत्ताको संरचना र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त

आजाद खड्का       २ हप्ता अगाडी प्रकाशित     55 No Comments

मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा राज्यसत्तालाई एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने ‘वर्ग शासनको औजार’ मानिन्छ। यस अनुसार, राज्य निष्पक्ष हुँदैन, बरु जसको हातमा आर्थिक सत्ता छ, राज्यसत्ता उसैको हितको रक्षाका लागि प्रयोग हुन्छ। अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा राज्यसत्तालाई ‘जनइच्छाको वैधानिक अभिव्यक्ति’ मानिन्छ। यसले नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र अधिकारको रक्षा गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा काम गर्दछ। राज्यसत्ताको स्थायित्व र वैधता त्यस देशको संविधान र जनताको समर्थनमा अडिएको हुन्छ।

भूमिका

​प्रस्तुत लेखले राज्यसत्ताको आधारभूत संरचना र आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विस्तृत रूपमा स्पष्ट पारेको छ। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै समाजलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन एउटा केन्द्रिकृत शक्तिको आवश्यकता महसुस गरियो, जसलाई हामी ‘राज्य’ भन्दछौँ। राज्यसत्ता भनेको केवल सरकार मात्र होइन, बरु यो निश्चित भूगोलभित्र विधिपूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने र शक्तिको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक एवं कानुनी संयन्त्र हो। यसको स्वरूप र चरित्र समाजको आर्थिक उत्पादन प्रणाली अर्थात् ‘आधार’ ले निर्धारण गर्दछ भने त्यसै जगमा सरकार, कानुन, शिक्षा, धर्म र संस्कृति जस्ता ‘उपरिसंरचना’ निर्मित हुन्छन्। राज्यशक्तिलाई एउटै केन्द्रमा थुप्रिन नदिई स्वेच्छाचारिता रोक्न र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ‘शक्ति पृथकीकरण’ र ‘नियन्त्रण एवं सन्तुलन’ हुनु अनिवार्य छ। यस सन्तुलनको अभावमा विधिको शासन कमजोर भई लोकतन्त्र अधिनायकवादमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ।

​१. राज्यसत्ता: परिभाषा र स्वरूप

​राज्यसत्ता भनेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र विधिपूर्वक शासन सञ्चालन गर्ने र शक्ति प्रयोग गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संयन्त्र हो। यसले समाजलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र न्याय सम्पादनको कार्य गर्दछ। राज्यसत्ताको अवधारणालाई बुझ्न यसका मुख्य दुई पाटालाई हेर्नुपर्छ:

• ​शासकीय अङ्गहरू: यसमा मुख्यतया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पर्दछन्। यी अङ्गहरूले राज्यको नीतिगत र कानुनी निर्णयहरू लिन्छन्।
• ​प्रशासनिक एवं दमनकारी संयन्त्र: राज्यसत्तालाई टिकाइराख्न र कानुन पालना गराउन सेना, प्रहरी, गुप्तचर निकाय र कर्मचारीतन्त्र जस्ता स्थायी संयन्त्रहरू सक्रिय हुन्छन्।

​मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा राज्यसत्तालाई एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने ‘वर्ग शासनको औजार’ मानिन्छ। यस अनुसार, राज्य निष्पक्ष हुँदैन, बरु जसको हातमा आर्थिक सत्ता छ, राज्यसत्ता उसैको हितको रक्षाका लागि प्रयोग हुन्छ। अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा राज्यसत्तालाई ‘जनइच्छाको वैधानिक अभिव्यक्ति’ मानिन्छ। यसले नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक न्याय र अधिकारको रक्षा गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा काम गर्दछ। राज्यसत्ताको स्थायित्व र वैधता त्यस देशको संविधान र जनताको समर्थनमा अडिएको हुन्छ।

मार्क्सवादी चिन्तन अनुसार, समाजमा विद्यमान उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्वले नै कानुन, राजनीति र विचारधारालाई नियन्त्रण गर्दछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, जसको हातमा आर्थिक स्रोत र उत्पादनको लगाम हुन्छ, राज्यको शक्ति र नीतिहरू पनि उसैको वर्ग-हित रक्षा गर्ने गरी निर्देशित हुन्छन्।

​२. राज्यसत्ताको आधार (The Base)

​राज्यसत्ताको आधार (Base) भन्नाले समाजको आर्थिक संरचना र उत्पादन प्रणालीलाई बुझिन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्रका अनुसार, आधार नै त्यो जग हो जसले समग्र राज्यको स्वरूप र चरित्र निर्धारण गर्दछ। यसका दुई मुख्य अवयव हुन्छन्:

• ​उत्पादनका साधनहरू: भूमि, कलकारखाना, प्रविधि, कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति।
• ​उत्पादनका सम्बन्धहरू: उत्पादनका साधनहरूमाथि कसको स्वामित्व छ? मालिक र श्रमिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? भन्ने कुरा यसले जनाउँछ।

​मार्क्सवादी चिन्तन अनुसार, समाजमा विद्यमान उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्वले नै कानुन, राजनीति र विचारधारालाई नियन्त्रण गर्दछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, जसको हातमा आर्थिक स्रोत र उत्पादनको लगाम हुन्छ, राज्यको शक्ति र नीतिहरू पनि उसैको वर्ग-हित रक्षा गर्ने गरी निर्देशित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, सामन्ती युगमा जमिन आधार थियो, त्यसैले राज्यसत्ता सामन्तहरूको हितमा चल्थ्यो। पुँजीवादी युगमा पुँजी र उद्योग आधार हुन्, त्यसैले राज्यसत्ता पुँजीपतिहरूको पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले, आर्थिक आधारमा आमूल परिवर्तन नभई राज्यसत्ताको वास्तविक चरित्रमा परिवर्तन आउन कठिन मानिन्छ।

​३. राज्यसत्ताको उपरिसंरचना (The Superstructure)

​राज्यसत्ताको उपरिसंरचना (Superstructure) भन्नाले आर्थिक आधारमाथि निर्मित समाजका वैचारिक, कानुनी र राजनीतिक अङ्गहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई बुझिन्छ। यसले समाजको ‘चेतना’ र ‘वैधानिकता’ को प्रतिनिधित्व गर्दछ। उपरिसंरचनालाई दुई भागमा बाँडेर बुझ्न सकिन्छ:

• ​राजनीतिक र कानुनी संस्थाहरू: सरकार, संसद, अदालत, सेना, प्रहरी र प्रशासनिक निकायहरू।
• ​वैचारिक संयन्त्रहरू: धर्म, शिक्षा प्रणाली, मिडिया, संस्कृति, नैतिकता, दर्शन र राजनीतिक विचारधारा।

​उपरिसंरचनाको मुख्य कार्य समाजमा विद्यमान आर्थिक आधार (उत्पादन प्रणाली) लाई वैधानिकता प्रदान गर्नु र त्यसलाई टिकाउनु हो। शिक्षाले वर्तमान प्रणालीलाई सही मान्न सिकाउँछ, कानुनले सम्पत्तिको रक्षा गर्छ र मिडियाले सत्ताको विचारधारालाई जनतामा फैलाउँछ। यदि आर्थिक आधारमा परिवर्तन आयो भने समयक्रममा उपरिसंरचनामा पनि परिवर्तन आउँछ।​

उपरिसंरचनाको मुख्य कार्य समाजमा विद्यमान आर्थिक आधार (उत्पादन प्रणाली) लाई वैधानिकता प्रदान गर्नु र त्यसलाई टिकाउनु हो। शिक्षाले वर्तमान प्रणालीलाई सही मान्न सिकाउँछ, कानुनले सम्पत्तिको रक्षा गर्छ र मिडियाले सत्ताको विचारधारालाई जनतामा फैलाउँछ। यदि आर्थिक आधारमा परिवर्तन आयो भने समयक्रममा उपरिसंरचनामा पनि परिवर्तन आउँछ। यद्यपि, उपरिसंरचना आफैँमा निकै शक्तिशाली हुन्छ र यसले समाजलाई निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र यथास्थिति कायम राख्ने सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ।

​४. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Theory of Separation of Powers)

​शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्तिलाई एउटै निकाय वा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई विभिन्न स्वतन्त्र अङ्गहरूमा बाँड्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा हो। १८औँ शताब्दीमा फ्रान्सेली दार्शनिक ब्यारन डी मोन्टेस्क्युले यस सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका थिए। उनको तर्क थियो— “जहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता रहन सक्दैन।”

​यस सिद्धान्तका मुख्य तीन स्तम्भहरू र तिनका विशिष्ट कार्यहरू निम्नानुसार छन्:

​क) व्यवस्थापिका (Legislature):

​यसको मुख्य काम कानुनको निर्माण गर्नु हो। जनताका प्रतिनिधिहरू रहने यस अङ्गले देशको आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम र नीतिहरू बनाउँछ। बजेट स्वीकृत गर्ने र कार्यपालिकाको काममा निगरानी राख्ने अधिकार पनि यसैमा हुन्छ।

​ख) कार्यपालिका (Executive):

​व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु यसको मुख्य दायित्व हो। देशको दैनिक प्रशासन चलाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र विकास निर्माणका काम गर्नु यसका कार्य हुन्। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् यसका प्रमुख हुन्।

​ग) न्यायपालिका (Judiciary):

​न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय दिन्छ। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम संविधानको रक्षा गर्नु र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु हो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले संविधान विपरित काम गरेमा त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार (न्यायिक पुनरावलोकन) न्यायपालिकासँग हुन्छ।

​५. शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता र महत्व

​१. स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको अन्त्य:

“शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ र असीमित शक्तिले मानिसलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ।” यदि एउटै व्यक्तिको हातमा कानुन बनाउने, लागू गर्ने र सजाय दिने अधिकार भयो भने ऊ निरंकुश हुन सक्छ। शक्ति बाँडफाँड गर्दा कुनै पनि निकायले शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन।

​२. नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा:

स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएसम्म नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित हुन सक्दैनन्। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको दबाबबाट मुक्त न्यायपालिकाले मात्र निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ।

शक्ति पृथकीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ हो। यो पद्धतिमा एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई निगरानी गर्छ। जस्तै: सरकार (कार्यपालिका) संसद (व्यवस्थापिका) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अदालतले सरकारका असंवैधानिक कदमलाई रोक्न सक्छ भने संसदले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। यसले गर्दा कुनै पनि अङ्ग सर्वशक्तिमान हुन पाउँदैन।

​३. नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances):

शक्ति पृथकीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ हो। यो पद्धतिमा एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई निगरानी गर्छ। जस्तै: सरकार (कार्यपालिका) संसद (व्यवस्थापिका) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अदालतले सरकारका असंवैधानिक कदमलाई रोक्न सक्छ भने संसदले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छ। यसले गर्दा कुनै पनि अङ्ग सर्वशक्तिमान हुन पाउँदैन।

​४. कार्यकुशलता र विशेषज्ञता:

जब राज्यका अङ्गहरूलाई कामको आधारमा छुट्याइन्छ, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्छन्। व्यवस्थापिका कानुन निर्माणमा, कार्यपालिका प्रशासनमा र न्यायपालिका न्याय सम्पादनमा केन्द्रित हुँदा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र वैज्ञानिक हुन्छ।

​६. आधुनिक चुनौती र निष्कर्ष

​आजको युगमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानको ‘आधारभूत संरचना’ मानिन्छ। तर, व्यवहारमा यसलाई लागू गर्न थुप्रै चुनौतीहरू छन्। संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमा रेखा कहिलेकाहीँ धमिलो हुन्छ, किनकि सरकार संसदबाटै बन्ने गर्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको ‘ह्वीप’ का कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको रबर स्ट्याम्प जस्तो बन्न पुग्छ। त्यस्तै, न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक नियुक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।

यदि यी तीन अङ्गबीचको सीमा रेखा धमिलो भयो वा एउटै शक्ति केन्द्र (राजनीतिक दल वा व्यक्ति) ले सबै अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण जमायो भने लोकतन्त्रको मर्म समाप्त हुन्छ। राज्यसत्ताको आधार (आर्थिक प्रणाली) बलियो र न्यायपूर्ण हुनु जति जरुरी छ, त्यसको उपरिसंरचनामा शक्ति सन्तुलन हुनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ।

​यदि यी तीन अङ्गबीचको सीमा रेखा धमिलो भयो वा एउटै शक्ति केन्द्र (राजनीतिक दल वा व्यक्ति) ले सबै अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण जमायो भने लोकतन्त्रको मर्म समाप्त हुन्छ। राज्यसत्ताको आधार (आर्थिक प्रणाली) बलियो र न्यायपूर्ण हुनु जति जरुरी छ, त्यसको उपरिसंरचनामा शक्ति सन्तुलन हुनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ।

​निष्कर्षमा, राज्यसत्ता एउटा विशाल र जटिल संयन्त्र हो। यसको वास्तविक शक्ति जनतामा निहित हुनुपर्छ। राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्ति पृथकीकरण केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, बरु यो नागरिकको स्वतन्त्रता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने एक मात्र ग्यारेन्टी हो। जबसम्म राज्यका तीनै अङ्गले आफ्नो सीमामा रहेर एकअर्काको सम्मान र निगरानी गर्छन्, तबसम्म मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ र समाज विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ।

आजाद खड्का

आजाद खड्का सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको विषयमा कलम चलाउछने सामाजिक अभियान्ता हुन्।