कर्तव्य विनाको अधिकार: लोकतन्त्रको खोक्रो जग

वंशीकुमार शर्मा       १ महिना अगाडी प्रकाशित     117 No Comments

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा हामीले पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गऱ्यौँ। कहिले निरंकुशता विरुद्ध त कहिले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि। यी तमाम संघर्षहरूको केन्द्रमा एउटै कुरा थियो— ‘अधिकार’। तर, विडम्बना के छ भने, सात दशक लामो राजनीतिक यात्रा र धेरै पटकको व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि हामी अझै एउटा जटिल संक्रमणकालीन चरणमै छौँ। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक अनिश्चितताको भुमरीमा देश अझै स्पष्ट दिशाको खोजीमा छ। यो अन्योलको एउटा मुख्य कारण हो— अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन बिग्रनु।

१. संक्रमणकाल र सामाजिक सद्भावको चुनौती

लामो समयदेखिको संक्रमणले नेपाली समाजलाई थकित बनाएको छ। अहिले केही निकासका संकेतहरू देखिन त थालेका छन्, तर ती संकेतलाई संस्थागत गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सानो असन्तुलनले पनि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि बहानामा समाजलाई विभाजन गर्ने, द्वन्द्व बढाउने वा असहिष्णुता फैलाउने प्रयास जुनसुकै पक्षबाट भए पनि त्यो राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ। राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। विधिको शासन तब मात्र बलियो हुन्छ, जब समाजका हरेक अंगले संयमता र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्छन्।

२. लोकतन्त्रको मर्म: स्वतन्त्रता कि स्वच्छन्दता?

लोकतन्त्रको मूल मर्म विविधताको सम्मान र विचार स्वतन्त्रता हो। हरेक नागरिकले आफ्नो विचार, आस्था र पहिचान स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको छ। यही अधिकारकै कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वभर सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। तर, अधिकारको यो स्वतन्त्रता ‘स्वच्छन्दता’ मा परिणत हुनु हुँदैन।

संकीर्ण सोचले समाजमा द्वेष, विभाजन र अस्थिरता जन्माउँछ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी केवल राज्य वा सुरक्षा निकायको मात्र होइन, यो आम नागरिकको प्राथमिक दायित्व हो। लोकतन्त्रलाई जीवित र गतिशील राख्न अधिकारसँगै कर्तव्यको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। यदि हामीले केवल अधिकारलाई मात्र पुजिरह्यौँ र कर्तव्यलाई बिर्सियौँ भने, हामीले निर्माण गर्न खोजेको लोकतन्त्रको जग खोक्रो सावित हुनेछ।

३. एउटै सिक्काका दुई पाटा: अधिकार र कर्तव्य

अधिकार र कर्तव्यलाई अलग-अलग राखेर हेर्नु नै हाम्रो सोचको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो। यी वास्तवमा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। अधिकारको माग गर्दै कर्तव्यको बेवास्ता गर्नु भनेको सामाजिक र नैतिक असन्तुलन सिर्जना गर्नु हो। यदि नागरिकले केवल राज्यबाट लिने कुरा (अधिकार) को मात्र हिसाब राख्छन् र राज्यलाई दिने कुरा (कर्तव्य) बाट विमुख हुन्छन् भने, समाज ढिलो-चाँडो अराजकतातर्फ धकेलिन्छ।

कर्तव्य पालन नगरी अधिकारको माग गर्नु नैतिक रूपमा पनि अनुचित हुन्छ। अधिकारको वास्तविक औचित्य र सुन्दरता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब त्यससँग जोडिएको कर्तव्य पनि इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिन्छ। कर्तव्य विनाको अधिकारले मानिसलाई स्वार्थी र गैरजिम्मेवार बनाउँछ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै धराशयी पार्छ।

४. वर्तमान संकट र असन्तुलित राजनीति

आज मुलुकले भोगिरहेको संक्रमणको एउटा प्रमुख कारण अधिकार र कर्तव्यबीचको यही खाडल हो। अधिकारका नाममा गरिने कतिपय गतिविधिहरूले समाजलाई उत्तेजित बनाउने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अस्थिरता बढाउने काम गरेका छन्। वर्तमान परिदृश्यमा सरकारले व्याप्त विकृति हटाउने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित केही सकारात्मक पहलहरू गरेको त देखिन्छ, तर राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ती पहलहरूलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम छ।

राजनीतिक दलहरूको संख्या बढ्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो, तर तिनले अपनाउने कार्यशैली र तिनले समाजमा पार्ने प्रभावमाथि बहस हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा हरेक दललाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ, तर शक्ति प्रदर्शनका नाममा बन्द, हड्ताल, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता कार्यले अधिकारको रक्षा गर्दैनन्, बरु नागरिकको बाँच्न पाउने र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारको हनन गर्छन्।

५. शक्ति प्रदर्शनको विकृत मापदण्ड

हाम्रो समाजमा एउटा गलत भाष्य निर्माण भएको थियो— जसले बढी बन्द र हड्ताल गर्न सक्छ, उसैलाई शक्तिशाली ठान्ने। जसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा बढी क्षति पुऱ्याउन सक्छ, उसैको स्वर ठूलो हुने। यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। बन्द र हड्ताल यति सामान्य भइसकेका थिए कि जनताले त्यसप्रति चासो राख्नै छोडेका थिए। नागरिकहरूले “किन बन्द भयो?” भनेर सोध्नुको सट्टा “आज फेरि बन्द रहेछ” भनेर स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

खुसीको कुरा, अहिले यो अवस्था क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ। जनता अब कामप्रति केन्द्रित हुन थालेका छन् र अराजक गतिविधिलाई तिरस्कार गर्न थालेका छन्। जब नागरिक निष्क्रिय र लाचार बन्छन्, तब गलत प्रवृत्तिले झन् बल पाउँछ। त्यसैले, नागरिक सक्रियता नै अराजकता विरुद्धको अचुक औषधि हो।

६. राजनीतिक दलको ऊर्जा: सकारात्मक एजेण्डामा कि अवरोधमा?

राजनीतिक दलहरूले अब आफ्नो ऊर्जा केवल विरोध र अवरोधमा मात्र खर्च गरेर हुँदैन। केवल विरोधको राजनीति टिकाउ हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट नीति, व्यवहारिक योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। यदि कुनै दलले बन्द र हड्ताललाई नै आफ्नो मुख्य राजनीतिक अस्त्र बनाउँछ भने, उसले समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहर्छ। राजनीति भनेको समाजलाई जोड्ने माध्यम हुनुपर्छ, तोड्ने होइन।

७. राज्यको कठोर भूमिका र उत्तरदायित्व

अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउन राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना सुशासन सम्भव छैन। दण्डहीनताको अन्त्य र क्षतिको उचित मूल्यांकन अनिवार्य सर्त हुन्। कुनै पनि आन्दोलन वा प्रदर्शनका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यसको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जिम्मेवार पक्ष वा दलबाट असुल गरिनुपर्छ। यसले नेतृत्वमा उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्छ र अराजक गतिविधिमा कमी ल्याउन मद्दत पुऱ्याउँछ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ— चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा शक्तिशाली नेता।

८. नागरिक समाजको आत्ममन्थन

नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। हामीले सधैँ “मैले राज्यबाट के पाएँ?” भनेर मात्र प्रश्न गऱ्यौँ। तर, “मैले राज्यलाई के दिएँ?” भनेर सोध्ने बेला आएको छ। आफ्नो कर्तव्य के हो र त्यसलाई कत्तिको इमान्दारीपूर्वक पूरा गरियो भन्ने विषयमा आत्ममूल्यांकन जरुरी छ। गलत कार्यप्रति मौन बस्नु पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही गलत कार्यलाई प्रोत्साहन दिनु हो। त्यसैले, समाजले सधैँ सकारात्मक र जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।

९. निष्कर्ष: समृद्धिको आधार—जिम्मेवार नागरिक

अन्ततः, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै पक्षबीच सहकार्य, संवाद र सहमति अपरिहार्य छ। अधिकारको संरक्षणसँगै कर्तव्य पालन गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र कहिल्यै सुदृढ हुन सक्दैन। अधिकारको खोजी न्यायोचित भए पनि त्यसको प्राण भनेको कर्तव्य नै हो।

जब नागरिकले आफ्नो दायित्व बुझ्छन्, राजनीतिक दलले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छन् र राज्यले विधिको शासन कडाइका साथ लागू गर्छ, तब मात्र समृद्ध, शान्त र स्थिर राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुन्छ। कर्तव्य विनाको अधिकारले बनाउने लोकतन्त्रको जग खोक्रो हुन्छ, जुन कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ। त्यसैले, आउनुहोस्, अधिकारको दाबी गरिरहँदा आफ्नो कर्तव्यलाई पनि शिरोपर गरौँ।

वंशीकुमार शर्मा

वंशीकुमार शर्मा -बकपत्र.कमकम नियमित स्तम्भकार तथा सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कलम चलाउने अभियान्ता हुन् ।