राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ लाई सरकारले पुन: जस्ताको तस्तै सिफारिस गर्नुलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्तता मेटाउन र कामलाई गति दिन यो कदम अनिवार्य थियो। राज्यको अभिभावकले दिएको सुझावलाई सरकारले अपमान गरेको देखिन्छ। यो केवल आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने दाउपेच मात्र हो।